मुंबईतील फेरीवाल्यांवर जी कारवाई होत आहे ती योग्य नाही. अनधिकृत फेरीवाल्याचे आम्ही समर्थन करत नाही. तसेच रेल्वे पुलांवरील फेरीवाले आणि रेल्वे स्टेशनला लागून बसणारे फेरीवाल्यांचे हि आम्ही समर्थन करत नाही. २०१४ ला फेरीवाला संरक्षण कायदा लागू करण्याचे आदेश दिले गेलेले आहेत. त्याची अंमलबजावणी मुंबई महानगरपालिका आणि शिवसेना भाजपा सरकार जाणूनबुजून करत नाही असा आरोप मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष संजय निरूपम यांनी केला आहे. मी स्वतः गेली अडीच वर्षे हा कायदा लागू करण्यासाठी पाठपुरावा करत आहे, परंतु मुंबई महानगरपालिका आणि शिवसेना भाजपलाच हा कायदा अंमलात आणायचं नाही. या कायद्यानुसार मुंबईतील सर्व फेरीवाल्यांचे वर्गीकरण करण्याची गरज आहे. यासाठी सर्वे करण्याची गरज आहे. कोण अधिकृत आणि कोण अनधिकृत याची यादी तयार केली पाहिजे. त्यानुसार फेरीवाल्यांना परवाने दिले गेले पाहिजेत. फेरीवाला झोन तयार केले पाहिजेत.
हे सगळे करण्यासाठी टाउन प्लानिंग कमिटी स्थापन केली गेली पाहिजे. या कमिटीमध्ये सर्व क्षेत्रातील म्हणजेच पोलिस, अग्निशमन दल, ट्राफिक, फेरीवाला संघटना तसेच काही सामाजिक संस्था यांचे सदस्य नेमले पाहिजेत. या कमिटीकडून सर्वे झाल्यानंतर अधिकृत परवाने देऊन मुंबईत ठिकठिकाणी फेरीवाला झोन तयार केले पाहिजेत, तेव्हाच हि समस्या सुटणार आहे. मुंबई महानगर पालिका आणि शिवसेना भाजपा सरकार फेरीवाला संरक्षण कायदा लागू करण्यासाठी कोणतेच ठोस पाउल उचलत नाही आहे आणि विनाकारण गरीब फेरीवाल्यांवर दररोज कारवाई करत आहेत. त्यांना पालिका अधिकारी, पोलिस, ट्राफिक, राजकीय नेते त्रास देत आहेत. म्हणून आमची अशी मागणी आहे की फेरीवाला संरक्षण कायदा ताबडतोब लागू करावा, अशी माहिती मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष संजय निरुपम यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. संजय निरुपम यांनी आज काँग्रेसचे सर्व नगरसेवक, मनपा विरोधी पक्ष नेते रवी राजा, माजी आमदार चरणसिंग सप्रा, सरचिटणीस भूषण पाटील यांच्यासह पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांची भेट घेऊन हि मागणी केली.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
