मुंबई पाकमोडीया स्ट्रीट भेंडी बजारमध्ये १२५ वर्षे जुनी इमारत कोसळली. या दुर्घटनेत आतार्पयत १० जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. या दुर्घटनेनंतर ज्याप्रमाणे राज्यसरकार, महानगरपालिका बयानबाजी करत आहे, त्यामुळे लोकांची दिशाभूल होत असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते नवाब मालिक यांनी केला.
मुंबई शहरात रिपेअर आणि रिक्न्स्ट्रक्शन बोर्ड भाडेकरूंकडून सेस वसूल करतो. त्यांची जबाबदारी आहे की पावसापूर्वी १६ हजार इमारतींचा सर्वे करणे, धोकादायक इमारतींची यादी जाहीर करणे आणि त्या इमारतींतील लोकांना ट्रान्जीट कॅम्पमध्ये राहण्याची सोय करून इमारत खाली करणे. पण यावेळी सर्वे झाला का? झाला असल्यास धोकादायक इमारतींची यादी जाहीर झाली का? झाली असल्यास इमारती रिकाम्या का केल्या नाही? असे अनेक प्रश्न नवाब मलिक यांनी विचारले. भाजपचे सरकार येऊन तीन वर्षे झाली. आजपर्यंत रिपेअर बोर्डाच्या अध्यक्षांची निवड झाली नाही. बोर्डाचे सदस्य निवडले गेले नाही. हे सगळं अद्याप का झालं नाही याचं उत्तर सरकारला द्यावं लागेल. अतुल शाह यांनी असं म्हटलंय की नोटीस दिली गेली होती, पण असं वक्तव्य म्हणजे जबाबदारीतून हात झटकणे. जर रिपेअर बोर्डाचा अध्यक्ष नसेल तर ती जबाबदारी गृहनिर्माण खात्याची आहे. त्यामुळे राज्यसरकार यातून हात झटकू शकत नाही. राज्यसरकारच्या निष्क्रियतेमुळे ही दुर्घटना झाली असल्याची टीका त्यांनी केली. तसेच निष्पाप लोकांच्या मृत्युची जबाबदारी राज्यसरकारने घ्यावी असे वक्तव्य त्यांनी केले. नैतिकतेच्या आधारे गृहनिर्माण खात्याचे मंत्री प्रकाश मेहता यांनी राजीनामा देण्याची मागणी मलिक यांनी केली आहे
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
