HW News Marathi
मुंबई

राज्यपालांनी दिला ठाकरे सरकारच्या सरपंच निवडीच्या अध्यादेशाला नकार

मुंबई | एकीकडे महाविकास आघाडीचे सरकार देवेंद्र फडणवीस सरकारने घेतलेले निर्णय फेटाळून लावत आहेत तर दुसरीकडे राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी जनतेतून सरपंच निवड रद्द करुन ग्रामपंचायत सदस्यांमधूनच सरपंचांची निवड केली जावी, हा महाविकास आघाडी सरकारचा अध्यादेश फेटाळून लावला आहे. राज्यपालांनी फेटाळून लावलेल्या या अध्यादेशामुळे ठाकरे सरकार आणि राज्यपालांमध्ये दरी पडली आहे अशी चर्चा राजकीय वर्तूळात पसरली आहे. माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात त्यांनी जनतेतून सरपंच निवड करण्याचा निर्णय घेतला होता. पण ठाकरे सरकारने तो निर्णय रद्द करत ग्रामपंचायतीतील सदस्यांमधून सरपंच निवडण्याचा निर्णय घेतला. तसेच त्या संबीधी अध्यादेशही काढला होता. दरम्यान, ठाकरे सरकारने काढलेल्या या अध्यादेशावर राज्यपाल कोश्यारी यांनी स्वाक्षरी करण्यास नकार दिला.

सोमवारपासून (२४ फेब्रुवारी) राज्याच्या (२०२०-२१) अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरुवात होणार आहे. सरपंच निवडीचा जो अध्यादेश राज्यपालांनी नाकारला आहे त्यात ठाकरे सरकारला हे विधेयक मांडावे लागणार आहे. त्यानंतर विधेयक विधानसभा आणि विधान परिषदेत मंजुर झाल्यानंतर ते विधेयक राज्यपालांकडे मंजुरीसाठी जाईल. त्यावेळी राज्यपालांना त्यावर स्वाक्षरी करणे बंधनकारक असेल. मात्र, हे विधेयक जर का घटनेविराधात असेल तर पुन्हा फेरविचारणीसाठी ते मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवण्यात येईल. या आधी सरपंचाची निवड ही निवडून आलेल्या सदस्यांमधूनच करण्यात येत होती त्यामुळे या विधेयकाला मंजुरू मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

राज्यात जेव्हा भाजपचे सरकार होते तेव्हा त्यांनी सरपंचाची निवड ही थेट जनतेतून करण्याचा निर्णय घेतला होता, मात्र, या निर्णयामुळे सरपंचाची विचारसरणी आणि सदस्यांची विचारसरणीत तफावत येत असल्याकारणाने त्याचा दुष्परिणाम हा विकासांच्या कामावर येत होता. तसेच, निवडून आलेला सरपंच ग्रामपंचायतीतील सदस्यांचे विचार लक्षात घेत नाही त्यामुळे विकास कामांना चालना मिळत नसल्याचा आक्षेप कॉग्रेस आणि राष्ट्रवादीने घेतला होता. इतकेच नव्हे तर महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही सरपंचाची निवड ही ग्रामपंचायतीत निवडून आलेल्या सदस्यांतूनच करावी आणि थेट निवडूक रद्द करावी अशी मागणी केली होती.

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.

Related posts

धारावी पुनर्विकास प्रकल्पात आता राज्य सरकारचा सहभाग

Gauri Tilekar

Breaking News | सीबीआयला सत्र न्यायालयाचा धक्का

News Desk

थुंकण्यासाठी बाहेर डोकावताना दोन मुलांचा तोल जाऊन मृत्यू

News Desk