सत्ताधारी दहा आमदारांची सरकारकडे मागणी
मुंबई, राज्यात सुरू असलेल्या खाजगी, स्वयंअर्थसहाय्यीत विद्यापीठातही अनुसूचित जाती, जमाती आदी मागास प्रवर्गातील चांगले शिक्षण मिळावे यासाठी प्रवेशात आरक्षण देण्यात आले आहे, परंतु या विद्यापीठात मागासवर्गीय विद्यार्थ्याना शुल्क प्रतिपूर्ती मिळत नसल्याने प्रवेशासाठी आरक्षण असले तरी त्याचा लाभ या विद्यार्थ्यांना घेता येत नाही, यामुळे या विद्यापीठात शिक्षण घेण्यासाठी पुढे येणाऱ्या विद्यार्थ्याना सरकारने शुल्क प्रतिपूर्ती द्यावी अशी मागणी सेना-भाजपाच्या दहा आमदारांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
या मागणीसाठी त्यांनी विद्यापीठांना देण्यात येणाऱ्या मंजुरीसाठी राज्य सरकारच्या मार्गदर्शक सुचना लक्षात घेतल्या जातात. सरकारच्या प्रचलित धोरणानुसार राज्यात पारंपरिक विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या खाजगी विनाअनुदानित महाविद्यालयातील नियमित अभियांत्रिकी, वैद्यकीय व इतर व्यावसायिक स्वरूपाच्या अभ्यासक्रमाच्या पदवी, पदव्युत्तरच्या शिक्षणासाठी सर्व मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शुल्क प्रतिपूर्ती ही सामाजिक न्याय विभागाकडून दिली जाते. यात खाजगी आणि स्वयं अर्थसहाय्यीत विद्यापीठातून चालविण्यात येणारे अभ्यासक्रमही थोड्या फार फरकाने सारखेच आहेत.शिवाय पदवी आणि त्यांचे मूल्यही सारखे आहे. यामुळे सरकारने या खाजगी विद्यापीठात शिक्षण घेणाऱ्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची शुल्क प्रतिपूर्ती करावी, अशी मागणी आमदार डॉ. संतोष टारफे, आमदार पासकल, आमदार निर्मला गावित, आमदार पांडुरंग बरोरा, आमदार डॉ. बालाजी किणीकर, आमदार अमित घोडा, आमदार डॉ. देवराव होळी आदी आमदारांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
