मुंबई | भाद्रपद म्हणजे हिंदू सणांचा-उत्सवांचा काळ. या उत्सवांना गेल्या काही दिवसांत ‘इव्हेंट’चे स्वरूप प्राप्त झाले. साहजिकच त्याचे राजकीयीकरणही तेवढ्याच गतीने झाले पण, यामध्ये नियमांना मात्र पायदळी तुडविण्याचे प्रकार दिवसेंदिवस वाढत गेले. काही राजकीय पक्षांनीही त्याला नाहक खतपाणी घातले आणि विकासात्मक मुद्द्यांऐवजी नियमांच्या पायमल्लीचेच दादागिरीचे ‘राज’कारण रंगू लागले.
गणेशोत्सव मंडळांना मंडप उभारणीसाठी परवानगी मिळण्याची मंगळवारी अखेरची तारीख होती. मात्र, ऑनलाइन प्रणालीमध्ये सुरू असलेल्या गोंधळामुळे अनेक मंडळे परवानगीसाठी अर्ज दाखल करू शकली नव्हती. या पार्श्वभूमीवर, आता ही मुदत तीन दिवसांनी वाढवण्यात आली असून, मंडळांना आता अर्जासाठी ३१ ऑगस्टपर्यंत मुदत मिळाली आहे. मंगळवारपर्यंत सुमारे २,५७९ मंडळांचे अर्ज दाखल झाले असून, यापैकी सुमारे १,४०० अर्ज मंजूर झाले आहेत. त्यामुळे आता तीन दिवसांत हजार परवानग्यांचे महापालिकेसमोर आव्हान आहे.
गणेशोत्सव आता अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपला आहे. पण, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एका आदेशामुळे यावेळी गणेशोत्सव मंडळांची मात्र कोंडी झाली आहे. उत्सवात मंडपांसाठी ऑफलाईन आणि ऑनलाईन परवानगी देण्यासाठी पालिकाही सज्ज असल्या तरी अधिकृत परवानगीसाठी मात्र गणेशोत्सव मंडळे पुढाकार घेताना दिसत नाहीत. त्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे, मंडळाला द्यावे लागणारे प्रतिज्ञापत्र. न्यायालयाने आणि पालिकांनी घालून दिलेल्या अटी पाळल्या न गेल्यास मंडळांच्या पदाधिकाऱ्या वर कारवाई होऊ शकते, तसेच मंडळांची मान्यताही रद्द होऊ शकते. त्यामुळे हतबल झालेली मंडळे अधिकृतरित्या परवानगीसाठी पुढेच येत नसल्याचे चित्र यावर्षी पाहायला मिळत आहे.
परवानग्या रखडल्याने २५ ऑगस्टपासून गणेश मंडळांनी गणेशोत्सव नेहमीच्याच जल्लोषात साजरा होणार, अशी भूमिका घेत मंडप उभारणे सुरू केले होते. शुक्रवारपर्यंत महापालिकेकडे १,४६३ अर्ज आले होते. मुदतीपर्यंतच्या चार दिवसांमध्ये ही संख्या हजाराने वाढली. मंडळांना आता ऑनलाइन मंडप परवानगीसाठी आणखी तीन दिवसांची मुदतवाढ देऊन ३१ ऑगस्टपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन महापालिका सार्वजनिक उत्सव समन्वयक आणि परिमंडळ-२ चे उपायुक्त नरेंद्र बरडे यांनी केले आहे. या वाढीव मुदतीत, तीन दिवसांमध्ये एक हजार अर्ज मंजूर करण्याचे लक्ष्य महापालिकेसमोर आहे. गेल्या तीन दिवसांमध्ये परवनागी कामाचा वेग वाढल्याने मंडळांना दिलासा मिळाला आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.