मुंबई | राज्याचे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) आणि ठाकरे कुटुंबियांविरोधात (Thackeray Family) बेहिशेबी संपत्तीची चौकशीच्या याचिकेची करण्याची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) फटाळली आहे. ठाकरे कुटुंबियांची बेहिशेबी संपत्तीची चौकशी करण्याची जनहित याचिका गौरी भिडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. गौरी भिडे यांची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून त्यांना 25 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.
ठाकरे कुटुंबियांनी बेहिशेबी संपत्ती जमवली असल्याचा आरोप गौरी भिडे आणि त्यांच्या वडिलांनी याचिकेत केला होता. या याचिकेवर न्यायालयात 22 नोव्हेंबर सुनावणी पार पडली. तेव्हा उद्धव ठाकरे आणि ठाकरे कुटुंबियांच्या संपत्तीची चौकशी करण्याच्या याचिका न्यायालयाने फेटाळली होती. यानंतर पुन्हा एकदा गौरी भिडेंनी नव्या खंडपीठापुढे ठाकरे कुटुंबियांविरोधात बेहिशेबी संपत्तीची याचिका दाखल केली होती. त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयात आज सुनावणी पार पडली. यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने ठाकरे कुटुंबियांची बेहिशेबी संपत्ती याचिका फेटाळली.
या याचिका दाखल केलेल्या गौरी भिडेंनी ठाकरे कुटुंबियांवरील आरोप सिद्ध करण्यास कमी पडले असून सबळ पुरावे देण्यास त्या अपयशी ठरल्या आहेत, असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाने निकाल देताना नोंदविले आहे. परंतु, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर गौरी भिडे या सहमत नसल्याचे त्यांनी म्हटले.
गौरी भिडे यांनी 11 जुलै 2022 रोजी मुंबई पोलीस आयुक्तांकडे पत्र लिहून तक्रार दाखल केली होती. गौरी भिडेंनी पोलिसांकडे दाखल केलेल्या तक्रारीवर उद्धव ठाकरेंवर काहीच कारवाई झालेली नाही. गेल्या 7-8 वर्षापासून ‘ना खाऊंगा, ना खाने दुंगा’ या संकल्पेनी प्रेति झाले असून या देशाची एक प्रामाणिक आणि जागरुक नागरिक म्हणून केंद्र सरकारला मदत करण्यासाठी मी उद्धव ठाकरेंची बेहिशेबी संपत्ती बाहेर काढण्यासाठी याचिका दाखल केल्यांचे त्यांनी त्यांच्या याचिकेत म्हटले आहे.
तसेच उद्धव ठाकरे हे राज्याचे माजी मुख्यमंत्री, आदित्य ठाकरे हे माजी कॅबिनेट आणि पर्यावर मंत्री राहिले होते. या लोकप्रतिनिधी म्हणून यांनी आयपीसीचे कलम 21 आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधनक कायदा लागू होते. या कायद्यानुसार रश्मी ठाकरे आण तेजस ठाकरे यांची देखील चौकशई व्हावी, असेही गौरी भिंडेंनी याचिकेत म्हटले आहे.
संबंधित बातम्या
ठाकरे कुटुंबियांच्या बेहिशेबी संपत्तीसंदर्भातील याचिका न्यायालयाने ‘या’ कारणामुळे फेटाळली
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
