मुंबई | विधानसभा अध्यक्षाविरोधात प्रस्ताव दाखल झाल्यानंतर १४ दिवसांनंतर विधानसभा अध्यक्षांनी तो ठराव वाचून दाखवणे गरजेचे आहे. आम्ही पाच तारखेला या ठरावाची प्रत दिली. १९ तारखेला नोटीसीचा कालावधी संपला. २० तारखेला ही नोटीस सभागृहाला वाचून दाखवणे क्रमप्राप्त होते.
परंतु तसे घडले नाही. मुख्यमंत्र्यांनी अचानक अध्यक्षांच्या बाजुने विश्वास दर्शक ठराव मांडला व मंजूर करून घेतला. २००६ साली विलासराव देशमुख असताना असता ठराव आला होता, असे त्यांनी सांगितले. दरम्यान, आमच्याकडे बहुमत नाही, त्यामुळे अविश्वास ठराव मंजूर झालाच नसता. तरीही सरकारने विश्वासदर्शक ठराव मांडण्याचे गरज नव्हती. सरकारने एक चूक केल्यानंतर ती झाकण्यासाठी दुसरी चूक केली. या निमित्ताने सरकारने लोकशाहीचा खून केल्याचा आरोप दिलीप वळसे पाटील यांनी केला.
Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
previous post
