या सरकारला गरिबांच्या आयुष्याची किंमतच नाही

घाटकोपरमध्ये इमारत कोसळून17 जण ठार झाले. अजून एकाही अधिकाऱ्याचे निलंबन झाले नाही. साकिनाका येथील फरसाण मार्टला आग लागून 12 गरीब कामगारांचा मृत्यू झाला. परंतु, महिनाभर मनपाने एकाही अधिकाऱ्यावर कारवाई केली नाही. यवतमाळसह विदर्भातील काही जिल्ह्यात किटकनाशकाच्या फवारणीतून विषबाधा होऊन सुमारे 40शेतकरी-शेतमजूर दगावले.

सरकारने फक्त गुन्हे दाखल केले. अजून एकालाही अटक झालेली नाही. या प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या एसआयटीचा अहवाल जाहीर करायला हे सरकार तयार नाही. शेवटी उच्च न्यायालयाने त्यांची खरडपट्टी काढली, असेही विरोधी पक्षनेत्यांनी यावेळी सांगितले.

गिरण्यांचे भूखंड विकसित करण्याच्या धोरणाची अंमलबजावणी फसलेली आहे. अपुऱ्या जागेत 60-70 हॉटेल्स व पबला परवानगी देताना आगीसंदर्भातील सुरक्षेचे सर्व नियम धाब्यावर बसवण्यात आले. नगर विकास विभाग आणि महानगर पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेची परवानगी न घेताच आयुक्त स्तरावर रूफटॉप रेस्टॉरंटचे धोरण नियमबाह्यपणे निश्चित करून त्याचे परिपत्रक जारी करण्यात आले.

महापालिका आयुक्तांना तातडीने निलंबित करून त्यांच्यासह इतर दोषी अधिकाऱ्यांवर सदोष मनुष्यवधाचे गुन्हे दाखल करावेत, संपूर्ण मुंबई शहरातील सर्वच व्यावसायिक प्रतिष्ठानांचे बेकायदेशीर बांधकाम व अतिक्रमण उद्ध्वस्त करावे आणि त्यांचे फायर ऑडिट करावे, रूफटॉप हॉटेल्सचा बालहट्ट सोडून ते धोरण रद्द करावे आणि तशा परवानग्या दिल्या असतील तर त्या तातडीने रद्द कराव्यात, कमला मीलच्या जमिनीचे मालक रमेश गोवानी यांनी सर्व नियम-कायदे बाजूला सारून अनेक परवानग्या मिळवल्या, यासाठी त्यांनी नेमका कोणा-कोणाला मलिदा दिला, याची चौकशी करण्यासाठी त्यांना तात्काळ अटक करण्यात यावी, कमला मीलसह सर्वच मीलमधील इमारती व तेथील व्यवसायांच्या परवान्यांची सखोल चौकशी करावी, कमला मीलची आग, अलिकडच्या काळातील इतर आगी व इमारत कोसळण्याच्या घटनांची सीबीआय चौकशी करावी, अशी मागणी राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी यावेळी केली.