HW News Marathi
मुंबई

सुरक्षित ठिकाणी घर मिळण्यासाठी, माहुल प्रकल्पग्रस्तांचे १३ दिवसांपासून आंदोलन सुरू

मुंबई | मुंबईत अनेक प्रकल्पामुळे तिथल्या रहिवाशांना मूळ ठिकाणाहून स्थलांतर करून, माहुलमध्ये पुनर्वसन केले जाते. माहुल हा परिसर रिफायनरी युक्त असल्याने ते ठिकाण निवासासाठी योग्य नाही. तरी सुद्धा मुंबईतील अनेक प्रकल्पग्रस्तांना माहुलमध्ये पुनर्वासित केले जाते. माहुल प्रकल्पग्रस्तांनी या निर्णयाच्या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर निकाल देताना प्रकल्पग्रस्तांना १ ऑक्टोबरपर्यंत योग्य ठिकाणी घर द्यावीत किंवा घरभाडे द्यावे, असे आदेश दिले. पण राज्य सरकार या दोन्ही पर्यायांपैकी कोणत्याही एका निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यास अपयशी ठरले.

राज्य सरकार सतत उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाकडे दुर्लक्ष करत आहे. त्यामुळे माहुल प्रकल्पग्रस्तांनी २८ ऑक्टोबरपासून, विद्याविहार येथील आंबेडकर नगर २ इथे ‘जीवन वाचवा आंदोलन’ सुरू केले आहे. या आंदोलनाला ज्येष्ठ समाजसेविका मेधा पाटकर यांनी उपस्थिती लावून प्रकल्पग्रस्तांच्या आंदोलनांना पाठिंबा दिला. गेल्या १३ दिवसापासून हे आंदोलन सुरू आहे. पदपथावर आंदोलनकर्ते बसले आहेत. ते रात्रंदिवस आपल्या कुटुंबापासोबत उपस्थित असतात.

नक्की समस्या काय आहे ?

मुंबईतील तानसा जलवाहिनी आणि विद्याविहार भागातल्या हजारो प्रकल्पग्रस्तांचे गेल्यावर्षी माहुल गाव येथे पुनर्वसन करण्यात आले. माहुलला राहायला आल्यापासून गेल्या वर्षभरात, इथल्या प्रदूषणामुळे १०० पेक्षा जास्त जणांचा जीव गेला. तसेच इथल्या दूषित वातावरण आणि हवेमुळे अनेक प्रकल्पग्रस्तांना आजार जडले आहेत.

माहुल प्रकल्पग्रस्त आधी ज्या भागात राहत होते, तिथे जवळपासच्या भागात प्राथमिक सोयी, रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होत्या. पण माहुलला स्थलांतर केल्याने रोजगाराचा आणि एकूणच सर्वच प्रश्न आवासून उभे राहिले. माहुल परिसर कुर्ला स्थानकापासून भौगोलिक दृष्ट्या फार लांब आहे. त्यामुळे कामाच्या ठिकाणी जाण्यासाठी अनेक प्रकल्पग्रस्तांना त्याचा त्रास होत आहे.

सरकार अजून किती जणांचे जीव घेणार ?

राष्ट्रीय हरित लवादाने , माहुल परिसर राहण्यालायक नाही असे सांगितले. तरी सुद्धा आता सायन मधील रहिवाशांचे माहुल मध्ये पुनर्वसन करण्याचा घाट घातला जात आहे. त्यामुळे आता सरकार किती जणांचे नाहक जीव घेणार आहे? हा प्रश्न उपस्थित होतोय.

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.

Related posts

वाढत्या बेरोजगारीचे वास्तव लपवण्यासाठी केंद्र सरकारने सर्वेक्षणच बंद केले

News Desk

केडीएमसीचे नगरसेवक करणार केरळसाठी एक महिन्याचे वेतन दान

News Desk

मुंबईत आजचा पारा 13.8 अंशावर पोहोचला

Aprna