टोईंग सेवा अन्वये विदर्भ इन्फोटेकने कमविले एका वर्षात 9.22 कोटी तर वाहतूक पोलिसांने फक्त 5.92 कोटी मुंबई वाहतूक पोलिसांनी कोटयावधी रुपयांच्या कमाईवर पाणी सोडत खाजगी कंपनीला टोईंगचे कंत्राट बहाल केले आहे. एका वर्षांत दुचाकी आणि चारचाकी गाड्यांकडून वसूल केलेल्या एकूण रक्कमेंपैकी वाहतूक पोलिसांना फक्त 5.92 कोटी तर वादग्रस्त मेसर्स विदर्भ इन्फोटेक कंपनीच्या वाटयाला 9.22 कोटी रुपये आले असल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस सह पोलीस आयुक्त, वाहतूक विभागाने दिली आहे.
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी सह पोलीस आयुक्त, वाहतूक विभागाकडे टोईंगसाठी मेसर्स विदर्भ इन्फोटेक कंपनीला दिलेल्या कंत्राटाची माहिती मागितली होती.वाहतूक कोषाचे अशोक शिंदे यांनी अनिल गलगली यांस कळविले की सदर टोईंगसाठी सेवा डिसेंबर 2016 पासून सुरु करण्यात आली आहे.
तेव्हापासून 30 नोव्हेंबर 2017 पर्यंत सदर प्रकरणात एकूण रु 5,91,67,800/- इतकी एवढी तडजोड रक्कम सरकारी खात्यात जमा करण्यात आली आहे. तसेच मेसर्स विदर्भ इन्फोटेक कंपनीने कर्षित वाहन शुल्क म्हणून रु 9,22,37,148/- इतकी रक्कम वसूल केली आहे. वर्ष 2016 च्या डिसेंबर महिन्यात 404 चारचाकी गाडयाकडून तडजोड रक्कम 80,800/- तर कर्षित वाहन शुल्क रु 1,85,840/- इतकी रक्कम वसूल केली गेली. तर वर्ष 2017 च्या 11 महिन्यात 1,95,843 दुचाकी आणि 99,592 चारचाकी गाड्यांकडून तडजोड रक्कम 5,90,87,000/- तर कर्षित वाहन शुल्क रु 9,20,51,308/- इतकी रक्कम वसूल केली गेली. एकूण जमा 15,14,04,948/- रक्कमेच्या 39 टक्के रक्कम वाहतूक पोलिसांना तर 61 टक्के रक्कम मेसर्स विदर्भ इन्फोटेक कंपनीस प्राप्त झाली आहे. सदर कंत्राट 75 महिन्यासाठी आहे आणि बँक गारंटी 5 कोटींची आहे. अ
निल गलगली यांनी मेसर्स विदर्भ इन्फोटेक कंपनीच्या संचालक मंडळाची यादी आणि वार्षिक लेखा परिक्षणाची प्रत मागितली असता वाहतूक पोलिसांनी स्पष्ट केले की अशी कोणतीही माहिती त्यांच्या अभिलेखावर नाही. अनिल गलगली यांच्या मते मेसर्स विदर्भ इन्फोटेक कंपनीस जो एकूण रक्कमेपैकी हिस्सा दिला जात आहे तो अधिकच आहे. जी रक्कम मेसर्स विदर्भ इन्फोटेक कंपनीस दिली आहे त्या रक्कमेची टक्केवारी आणि एकूण करार हा शासनास नुकसानदायक आणि खाजगी कंपनीस लाभदायक असल्याची टीका अनिल गलगली यांनी केली आहे. कराराचे पुर्ननिरीक्षण करण्याची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांस पाठविलेल्या पत्रात केली आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
