मुंबई | वरळी नाका येथील एम. टी. चाळीतील (लाल चाळी) या जुन्या चाळीतील रहिवाशांना ट्रांझीस्ट कॅंम्पमध्ये पाठविले गेले. गेल्या वर्षी १७ फेब्रवारी २०१७ पासून या ६७ रहिवाशांना ट्रांझीस्ट कॅंम्पचे भाडे दिले नाही. म्हाडाने ६७ पात्र भाडेकरंना जबरदस्तीने म्हाडा कायद्याचा कलम ९५ (२) या कायद्यातंर्गत एका वर्षाचे भाडे देऊन ट्रांझीस्ट कॅम्पमध्ये जाण्यास सांगितले. या रहिवाशांनी म्हाडाकडे विकासकाची तक्रार केली होती. तेव्हा म्हाडाने बिल्डरला नोटीस पाठवून रहिवाशांना भाडे देण्यास सांगितले. परंतु म्हाडाला न जुमानता बिल्डिरने या रहिवाशांना अद्याप भाडे दिले नाही.
सर्वप्रथम ऑरिकॉन एन्टरप्राइज यांचे मालक रोहन मेहता यांची या जागेचा विकासक म्हणून नेमणूक करण्यात आली. त्यानंतर ऑरिकॉन एन्टरप्राइज यांनी विकासाचे काम इंडिया बुल्स या कॉपोरेट कंपनीला दिले आहे. या कंपनीने इमारत क्र. ३ व ४ यामध्ये त्यांच्या कंपनीचे आणि नातेवाईक यांचे एकूण ५२ असे खोट्या लोकांना येथील मुळ रहिवाशी म्हणून दाखविले आहे. यासाठी इंडिया बुल्सने रेशन कार्ड, मतदार यादीतील नोंदणी लाईट बिल हे सर्व खोटी कागदपत्रे दिली आहे.
जुन्ही इमारतीत १४४ असे नवे मुळ रहिवाशी होते. ६७ मुळ रहिवासी यांना वगळले तर बाकीच्या रहिवाशांनी विकासकांच्या सर्व अटी मान्य केल्या आहेत. त्यामुळे त्यांना ट्रांझीस्ट कॅंम्पचे भाडे आजही मिळत आहे. जुन्या इमारतीत राहणा-या रहिवाशांना कायद्यानुसार ४७० चौ. फूट कारपेट घरे देण्यात यावी. पण, बिल्डिरने या रहिवाशांना ३५० चौ. फूट कारपेट इतके घरे देत आहे. या विरोधात ६७ रहिवाशांनी कोर्टात धाव घेतली आहे.
ऑरिकॉन एन्टरप्राइजने ४१५ सवेअर फिट घर द्यावी असे सरकार सांगते पण बिल्डर ३५० , पार्किंगची जागा कमी देत आहे. म्हाडा ९५ अ कायद्यानुसार या ६७ लोकांना घरातून बाहेर काढून जोपर्यंत बिल्डिर घर बांधत नाही तोपर्यंत तुम्ही ट्रांझीस्ट कॅंम्पमध्ये राहण्याचे सांगितले. या चाळीच्या प्रश्नांसंदर्भात माध्यमांशी बोलण्याकरता बृहन्मुंबई भाडेकरु परिषद यांच्या वतीने मंगळवारी पत्रकार परिषद घेण्यात आली. पत्रकार परीषदेत ‘जुन्या चाळीतील रहिवाशांना रेरा कायदा लागू व्हावा जेणे करुन बिल्डिरवर सरकारचे लक्ष रहावे,’ असे कॉ. प्रकाश रेड्डी यांनी सांगितले. यावेळी बृहन्मुंबई भाडेकरू परिषदचे जनरल सेक्रेटरी कॉ. प्रकाश रेड्डी, लाल चाळीचे अध्यक्ष प्रकाश नार्वेकर, जॉईंट सेक्रेटरी प्रसाद घागरे आदी उपस्थित होते.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
