मुंबई -केंद्र पुरस्कृत आयसीटी योजनेमध्ये कार्यरत असलेल्या 8 हजार शिक्षकांच्या नोकरीसंदर्भात मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करण्याचे आश्वासन मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी दिले. तर, याप्रश्नावर मुख्यमंत्री व केंद्रीय माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री रविशंकर प्रसाद यांच्याशी चर्चा करण्याची व गरज पडल्यास पंतप्रधानांकडे दाद मागण्याची ग्वाही खासदार अॅड मजीद मेमन यांनी दिली.
आयसीटी योजनेअंतर्गत काम करत असलेल्या संगणक निदेशकांना कायम सेवेत सामावून घेण्याच्या मागणीसाठी आझाद मैदानात आंदोलन सुरु आहे. खासदार मेमन यांनी मंगळवारी या आंदोलकांची भेट घेऊन त्यांना आपला पाठिंबा जाहीर केला व त्यांचा प्रश्न सोडवण्यासाठी आवश्यक ते सहाय्य करण्याचे आश्वासन दिले. शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी यासंदर्भात दोन महिन्यांचा वेळ मागितला असून दोन महिन्यांमध्ये हा प्रश्न सोडवण्याचे आश्वासन दिले. महाराष्ट्र राज्य सर्व श्रमिक संघातर्फे हे शिक्षक आपला लढा लढत आहेत. यावेळी संघाचे अध्यक्ष शरद संसारे, सरचिटणीस जीवन सुरुडे व इतर शिक्षक उपस्थित होते. खासदार मेमन यावेळी म्हणाले, केंद्रातील नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने सत्तेवर येण्यापूर्वी रोजगारामध्ये वृध्दी करण्याचे आश्वासन दिले होते मात्र प्रत्यक्षात उलट परिस्थिती निर्माण झाली आहे. आहे तो रोजगार टिकवणे सध्या कठिण झाले आहे. नोकऱ्या जाणे ही सरकारसाठी शरमेची बाब असून आयसीटी शिक्षकांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी पंतप्रधानांपर्यंत दाद मागण्याची ग्वाही त्यांनी दिली. डिजिटल इंडियाचा बोलबाला सरकारतर्फे केला जात असताना संगणक शिक्षणाचे प्राथमिक व मुलभूत स्वरुपाचे काम करणाऱ्या शिक्षकांची आवश्यकता नेहमीच लागणार आहे. मात्र असे असताना सरकार मात्र त्यांना कंत्राटी स्वरुपाचे काम देत आहे. हा विरोधाभास असून सरकारने त्वरित सर्व शिक्षकांना कायम करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी संघाने केली आहे. केंद्र पुरस्कृत आयसीटी योजनेमध्ये पहिल्या टप्प्यात 500 शिक्षक, दुसऱ्या टप्प्यात 2500 शिक्षक व तिसऱ्या टप्प्यात 5 हजार संगणक शिक्षकांना कामावर ठेवण्यात आले. मात्र अद्याप त्यांना कायम सेवेत सामावून घेण्यात आलेले नाही. पंजाब, बिहार, गोवा, तामिळनाडू, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, आसाम, कर्नाटक, दिल्ली,सिक्कीम, नागालँड, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, केरळ, त्रिपुरा, मिझोराम, पॉंडेचरी, मेघालय, राजस्थान या राज्यांमध्ये आयसीटी शिक्षकांना कायम सेवेत सामावून घेण्यात आले आहे. मात्र महाराष्ट्रासारख्या राज्यामध्ये मात्र आम्हाला कायम करण्याच्या मागणीसाठी रस्त्यावर उतरुन आंदोलन करण्याची वारंवार वेळ येते, ही दुर्दैवी बाब असल्याचे मत आंदोलकांनी व्यक्त केले. संगणक शिक्षकांना कायम सेवेत सामावून घेण्याबाबत शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी दिलेल्या सुचनेनुसार शालेय शिक्षण विभागाने राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियानाकडून अभिप्राय मागवला आहे. मात्र राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियानाने अद्याप अभिप्राय पाठवलेला नाही, याकडे सरकारने लक्ष द्यावे व अभिप्राय त्वरित देण्याचे निर्देश द्यावेत,अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
