संपुर्ण तुर खरेदी करून हमीभाव व पाचशे रूपये बोनस देण्याची मागणी
मुंबई – सरकारच्या नियोजनशुन्य धोरणामुळेच राज्यातील तुर उत्पादक शेतकर्‍यांचे हाल होत असुन, उत्पादन पाच पट वाढले असतांना नियोजन करण्या ऐवजी सरकार झोपले होते काय असा जळजळीत सवाल विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी उपस्थित केला आहे. विक्री आभावी शेतकर्‍यांकडे असलेली संपुर्ण तुर सरकारने खरेदी करावी व आत्तापर्यंत खरेदी केलेल्या सर्व तुरीला हमीभाव अधिक पाचशे रूपये क्विंटल या प्रमाणे बोनस द्यावा अशी मागणी ही त्यांनी केली आहे.
नाफेडचे तुर खरेदी केंद्र बंद झाल्याने राज्यातील लाखो क्विंटल तुर खरेदी केंद्रावर पडुन आहे. तुरीची खरेदी केल्या जात नसल्याने शेतकर्‍यांचे हाल होत असुन, ठिकठिकाणी शेतकर्‍यांचा उद्रेक पाहण्यास मिळत आहे. राज्यातील तुरीचा हा प्रश्न गंभीर बनला असतांना सरकार मात्र कोणतीच उपाययोजना करीत नसल्याबद्दल धनंजय मुंडे यांनी सरकारच्या या नियोजनशुन्य कारभारावर तीव्र शब्दात टिका केली आहे.
यावर्षी पीक पेरा मोठ्या प्रमाणावर झाला. चांगला पाउस झाल्याने तुरीचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर वाढणार याची सरकारला जाणीव होती. तरीही सरकारने या संबंधी कोणतेही नियोजन केले नाही. खरेदी केंद्रावर तुर खरेदी करण्यासाठी बारदाने उपलब्ध नाहीत आणि खरेदी केलेली तुर साठवण्यासाठी गोडाऊन्सही नाहीत. त्यातच लाखो क्विंटल तुर खरेदी केंद्रावर पडुन असतांनाच 22 एप्रिल पासुन खरेदी केंद्रेही बंद करण्यात आली. उत्पादन वाढुनही खरेदीचे नियोजन करण्याऐवजी सरकार झोपले होते काय असा सवाल उपस्थित करतांनाच शेजारील कर्नाटक राज्य त्यांच्या राज्यातील तुरीला हमीभाव अधिक पाचशे रूपये बोनस देत असतांना महाराष्ट्रा सारख्या राज्याला साधी संपुर्ण खरेदी ही करता येऊ नये हे दुर्देवी असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. राज्यात 11 कोटी 71 लाख तुर उत्पादन झाले असतांना सरकारने केवळ 30 लाखा क्विंटल तुरीची म्हणजे उत्पादनाच्या 1 टक्काही खरेदी केली नसल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
परिस्थिती गंभीर बनली असतांना सरकार आता केंद्राकडे मदतीसाठी याचना करीत आहे. इतके दिवस झोपा काडल्या का असा सवाल उपस्थित करतांनाच केंद्र आणि राज्य ही दोन्ही सरकारे शेतकरी विरोधी असल्यामुळेच मुख्यमंत्र्यांच्या दिल्ली वारीतुनही तुर उत्पादक शेतकर्‍यांना दिलासा मिळु शकला नाही असे ना.मुंडे म्हणाले. संपुर्ण तुरीची खरेदी करून हमीभाव व पाचशे रूपये क्विंटल बोनस द्यावा अन्यथा राज्यातील शेतकर्‍यांचा संयम सुटल्याशिवाय राहणार नाही, तुर उत्पादक शेतकर्‍यांच्याही आत्महत्या होतील आणि त्यास सरकारच जबाबदार राहिल असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
