नवी दिल्ली – दिल्लीतल्या सत्ताधारी आम आदमी पक्षाच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. कारण आपच्या २१ आमदारांवर लाभाच्या पदाच्या आरोपावरून खटला चालवणअयात येणार आहे. त्यामुळं या आरोपावरून या आमदारांवर निलंबनाची कारवाई होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
आपची सत्ता असलेल्या दिल्लीत 13, मार्च 2015 रोजी केजरीवाल सरकारने आम आदमी पक्षाच्या 21 आमदारांना मंत्र्यांचे संसदीय सचिव बनवण्याची घोषणा करुन अध्यादेश जारी केला होता. त्याविरोधात दाखल करण्यात आलेला खटला रद्द करण्याची मागणी आपच्या आमदारांनी केली होती. ही मागणी निवडणूक आयोगानं फेटाळल्यानं आपच्या अडचणीत वाढ झाल्याचं मानलं जातंय.
दिल्ली हायकोर्टानं आमची नियुक्ती अवैध ठरवून रद्द केली होती. त्यामुळं निवडणूक आयोगाला हा खटला चालवण्याचा कोणताही अधिकार नाही.’ पण निवडणूक आयोगानं स्पष्ट शब्दात म्हटलं आहे की, ‘आपच्या आमदारांविरोधात ‘ऑफिस ऑफ प्रॉफिट’चा खटला सुरुच राहणार आहे. आमदार 13 मार्च 2015 ते 8 सप्टेंबर 2016 पर्यंत संसदीय सचिव पदावर होते. त्यामुळे त्यांच्याविरोधात आलेल्या तक्रारीवर सुनावणी सुरुच राहिल. दिल्ली हायकोर्टानं 8 सप्टेंबर 2016 रोजी आमदारांच्या या नियुक्तीला अवैध ठरवलं होतं, असं आयोगाचं म्हणणं आहे.
निवडणूक आयोगाचं म्हणणं आहे की, 21 आमदारांपैकी एक जनरल सिंह यांनी जानेवारी 2017 मध्ये राजीनामा दिला असल्यानं त्यांच्याशिवाय 20 आमदारांवर हा खटला सुरु राहणार आहे. त्यामुळे आपण लाभाच्या पदावर नव्हतो हे आता या आमदारांना निवडणूक आयोगासमोर सिद्ध करावं लागणार आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
