मुंबई – नोटबंदीनंतर बनावट नोटांचा शोध लावणे सोपे होण्याचा सरकारी दावा दस्तरखुद्द रिझर्व्ह बँकेनेच दिलेल्या उत्तरामुळे पोकळ ठरला आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांच्या एका अर्जावरील उत्तरात रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे की, रद्द झालेल्या ज्या नोटा जमा झाल्या आहेत, त्यातील बनावट नोटांची पक्की आकडेवारी उपलब्ध नाही.
8 नोव्हेंबर 2016 पासून 10 डिसेंबर 2016 पर्यंत बँकांतून रद्द केलेल्या ज्या नोटा जमा झाल्या, त्यातील किती बनावट नोटा होत्या, अशा बँकांची नावे, नोटांचे मूल्य आणि दिनांक याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी आरबीआयकडे मागितली होती. आरबीआयचे केंद्रीय जनसूचना अधिकारी पी. विजय कुमार यांनी गलगली यांना चलन व्यवस्थापन विभागाच्या बनावट नोट दक्षता विभागामार्फत ही माहिती पुरविली आहे. या विभागाने स्पष्ट केले आहे की, मागितलेल्या माहितीची पक्की आकडेवारी उपलब्ध नाही.
भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी नोटबंदीचा निर्णय जाहीर करताना अभिमानाने सांगितले होते की, यामुळे बनावट नोटा रोखण्यास आणि दहशतवाद्यांना होणारा अर्थपुरवठा संपण्यासही मदत होईल. पण आरटीआय अंतर्गत आरबीआयनेच दिलेल्या उत्तरामुळे हे दोन्ही दावे तितकेसे खरे ठरलेले नाहीत, हे स्पष्ट होते आहे. त्यामुळे गलगली यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आवाहन केले आहे की, बनावट नोटांची माहिती आणि आकडेवारी लोकहितार्थ सार्वजनिक करावी.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
