नवी दिल्ली | दिल्ली हायकोर्टाकडून आपच्या २० आमदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. निवडणूक आयोगाकडून आपच्या २० आमदारांना अपात्र ठरवण्यात आले होते. त्यानंतर हायकोर्टाने निकाल देताना राष्ट्रपतीने दिलेली अधिसूचना रद्द ठरवली असून आपच्या आमदारांची बाजू ऐकून घेण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहेत.
आयोगाने अपात्र ठरवण्यापुर्वी आमची बाजू ऐकून घेतली नाही. त्यामुळे आपच्या आमदारांनी कोर्टात धाव घेतली होती. निवडणूक आयोगाने १९ जानेवारी रोजी आपच्या २० आमदारांना संसदीय सचिव हे लाभाचे पद दिल्यामुळे त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याची शिफारस राष्ट्रपतीकडे केली होती. त्यानंतर राष्ट्रपतीने २१ जानेवारी रोजी आयोगाच्या शिफारस मान्य करत आपच्या २० आमदारांना अपात्र ठरवले होते. २१ आमदारापैकी एक आमदार जरनैल सिंह यांनी त्यांच्या पदाचा राजीनामा दिला होता.
आम आदमी पक्षाचे २१ आमदारांना संसदीय सचिव पद दिले होते. ही सर्व लाभाची पदे असल्याची तक्रार सामाजिक कार्यकर्ते आणि वकील प्रशांत पटेल यांनी २०१५ मध्ये राष्ट्रपतीकडे याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर राष्ट्रपतीने हे प्रकरण निवडणूक आयोगाकडे पाठवले.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
