नवी दिल्ली। नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालायने नकार दिला आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे मोदी सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात एकूण ५९ याचिका दाखल करण्यात आल्या आहे. याचिकेवर आज (१८ डिसेंबर) न्यायालयात सुनावणीदरम्यान नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला स्थगिती देण्यास नकार दिला असून आता नागरिकत्व कायद्याविरोधातील याचिकेवरील पुढील सुनावणी २२ जानेवारी २०२० रोजी होणार आहे.
CJI Bobde calls Attorney General (AG) KK Venugopal & says there is “unusual request” from lawyer Ashwini Upadhyay who says he visited Jamia & people don't know about the Act, can you publicise the Citizenship Amendment Act? AG says "government authorities can publish the Act". https://t.co/ljeFLPSKzc
— ANI (@ANI) December 18, 2019
या सर्व याचिकांवर सरन्यायाधीश शरद बोबडे, न्यायमूर्ती बी आर गवई आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांचे घटनापीठाने सुधारित नागरिकत्व कायदा २०१९ च्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. या कायद्यावरून देशातील ठिकठिकाणी आंदोलन सुरू आहे.
नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यानुसार अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तानातील हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारसी आणि इसाई सहा समुदायातील लोकांना भारताचे नागरिकत्व मिळणार आहे. या देशातून जे लोक ३१ डिसेंबर २०१४ आधी भारतात आले आहेत. त्यांना सरसकट भारतीय नागरिकत्व मिळणार आहे.भारताचे नागरिकत्व देण्यात येणार आहे. मात्र या कायद्यातून मुस्लीमांना वगळण्यात आले आहे. अशा प्रकारच्या भेदभावाला संविधान परवानगी देत नाही. त्यामुळे या कायद्याला तातडीने स्थगिती द्यावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
