HW News Marathi
देश / विदेश

एडीआर रिपोर्टनुसार भाजपच्या २२४ पैकी ८३ उमेदवारांवर गुन्हे दाखल

बंगळुरु : कर्नाटक विधानसभेमध्ये निवडणुकीची रणधुमाळी चांगलीच रंगलेली दिसत आहे. गुन्हे दाखल असलेल्या उमेदवारांमध्ये भाजपचा पहिला क्रमांक लागतो. भाजपच्या २२४ उमेदावारांमधील ८३ उमेदावारांवर गुन्हे दाखल आहेत. म्हणजे ही संख्या भाजपच्या एकूण उमेदवारांपैकी ३७ टक्के आहे. तर गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या उमेदवारांच्या यादीत दुसऱ्या क्रमांकावर काँग्रेस आहे.

कर्नाटक विधानसभा निवडणुका अगदी काही दिवसांवर येऊन ठेपल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिपोर्टने (एडीआर) एक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. या अहवालातून एडीआरने कर्नाटकमधील विधानसभा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरलेल्या उमेदवारांच्या पार्श्वभूमी दिली आहे. उमेदवारांवरील गुन्हे, संपत्ती, शिक्षण इत्यादी गोष्टींची आकडेवारी या अहवालात देण्यात आली आहे.

कर्नाटक विधानसभेच्या रिंगणात एकूण २ हजार ५६० उमेदवार उतरले आहेत. यापैकी ३९१ उमेदवारांवर कुठल्या ना कुठल्या प्रकारचा गुन्हा दाखल आहे. म्हणजेच, कर्नाटकमधील निवडणुकीत नशीब आजमावू पाहणाऱ्या उमेदवारांपैकी १५ टक्के उमेदवार गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे आहेत, अशी एडीआरची आकडेवारी सांगते.

गुन्हेगारी उमेदवारांची आकडेवारी

गंभीर स्वरुपाचे गुन्हे दाखल असलेले उमेदावर – २५४

हत्येसंबंधी गुन्हे दाखल असलेले उमेदावर – ४

हत्या करण्याचे प्रयत्न करण्यासंबंधी गुन्हे दाखल असलेले उमेदावर – २५

महिलांवर अत्याचार केल्याचे गुन्हे दाखल असलेले उमेदावर – २३

गुन्हे दाखल असलेले उमेदवार

भाजप २२४ – ८३ (३७ टक्के)

काँग्रेस २२० – ५९ (२७ टक्के)

जेडीएस (१९९) – ४९ (२१ टक्के)

जेडीयू (२५) – ५ (२० टक्के)

आप (२७) – ५ (१९ टक्के)

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.

Related posts

तुम्हाला जर बलात्कार थांबवता येत नाही, तेव्हा झोपा आणि मजा करा! – काँग्रेस आमदारांचे आक्षेपार्ह वक्तव्य

News Desk

भाजप नेते हिंदू तरुणींवर बलात्कार करतात | अरविंद केजरीवाल

swarit

#AyodhyVerdict | सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाला आव्हान देणार, ‘मुस्लीम लॉ बोर्डा’चा निर्णय

News Desk