मुंबई | शिवसेना पक्षाचे नाव आणि धनुष्यबाण हे चिन्ह यावर दोन आठवड्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सुनावणी होणार आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या (Election Commission of India) निकाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिवसेना आणि धनुष्यबाण हे चिन्ह मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना दिले आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरोधात ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यावर सर्वोच्च न्यायालयात आज (22 फेब्रुवारी) सुनावणी पार पडली. या याचिकेत केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. परंतुस सर्वोच्च न्यायालयाने ठाकरे गटाची ही मागणीला स्थगितील दिली आहे.
या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले, “ठाकरे गटाला सगळ्या आमदारांना शिंदे गटाकडून व्हिप जारी झाला. पुढील दोन आठवड्यापर्यंत ठाकरे गट आणि शिंदे गटाकडून कोणताही व्हिप जारी केला जाणार नाही. आणि तसा व्हिप हा ठाकरे गटाच्या आमदारांना बंधनकारक असणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयात आज (22 फेब्रुवारी) निवडणूक आयोगाच्या निकालावर दाखल केलेल्या याचिकेवर म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या सुनावणीत निवडणूक आयोगाच्या वतीने कोणी बाजू मांडलेली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस पाठविली असून पुढील 2 आठवड्यानंतर या प्रकरणातील सर्व पक्ष सर्वोच्च न्यायालयात येतील.
ठाकरे गटाच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात नेमके काय झाले
बँक अँकाऊंट आणि संपत्ती यासंदर्भात सुद्धा जैसे थे स्थिती ठेवावी, अशी मागणी ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे. यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे सर न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड सुनावणीदरम्यान विचारले की, निवडणूक आयोगाच्या निकालात यासंदर्भात काही उल्लेख केलेला आहे का? असा सवाल केला. यावर ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल म्हणाले, “निकालात उल्लेख नाही, परंतु, कदाचित उद्या शिंदे गट दावा करेल की आम्हीच पक्ष आहोत. याचा ताबा घेतील. यावर सरन्यायाधीशांनी म्हटले, जे निकालाचा भाग आहे. त्याच गोष्टींवर आम्ही विचार करू शकतो. परंतु, ज्या गोष्टी निकालात नमुद केलेल्या नाहीत. यावर सर्वोच्च न्यायालय दिलासा देऊ शकत नाही. यासंदर्भात तुम्ही निवडणूक आयोगाकडे दाद मागावी, असा सल्ला सरन्यायाधीशांनी ठाकरे गटाला दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने व्हिपसंदर्भात ठाकरे गटाला सरंक्षण दिले असून बँक अँकाऊंट आणि संपत्तीसंदर्भात निवडणूक आयोगाच्या निकालात थेट म्हटले नाही.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
