HW News Marathi
देश / विदेश

जम्मू-काश्मीरमधून कलम ३७० रद्द ! मोदी सरकारच्या ऐतिहासिक निर्णयाला वर्ष पूर्ण

नवी दिल्ली | देशातील मोदी सरकारने आजच्याच दिवशी वर्षभरापूर्वी एक ऐतिहासिक निर्णय जाहीर केला. ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी जम्मू-कश्मीरमधील कलम ३७० हटविण्याची ऐतिहासिक घोषणा केली होती. यावेळी अमित शहांनी जम्मू-कश्मीरच्या पुनर्रचनेसंदर्भातील शिफारस देखील केली. त्यानंतर राज्यसभेत अभूतपूर्व गोंधळ झाला. देशातील प्रमुख प्रश्न बनलेल्या जम्मू-कश्मीरसंदर्भात त्यावेळी अमित शाह यांनी संसदेत निवदेन दिले होते. दरम्यान, कलम ३७० हटविणे आणि जम्मू काश्मीरचे विभाजन विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर झाले.

जम्मू-काश्मीरसंदर्भात मोदी सरकारचे 4 ऐतिहासिक प्रस्ताव

  • पहिला प्रस्ताव : जम्मू-काश्मीरमधील कलम ३७० अंशतः रद्द करणे
  • दुसरा प्रस्ताव : जम्मू-काश्मीरपासून लडाख वेगळे केले
  • तिसरा प्रस्ताव : जम्मू-काश्मीरला केंद्रशासित प्रदेश म्हणून जाहीर करणे (विधानसभा असलेला)
  • चौथा प्रस्ताव : लडाखला केंद्रशासित प्रदेश म्हणून जाहीर करणे (विधानसभा नसलेला)

जम्मू-काश्मीरमध्ये कलम ३५ अ आणि ३७० कलम वरून वातावरण चांगले तापले होते. त्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी ५ ऑगस्ट २०१९ रोजीराज्यसभेत काश्मीर प्रश्नावर निवेदन सादर करून कलम ३७० मधील काही तरतुदी वगळणार असल्याचे सांगितले. तसेच जम्मू काश्मीरच्या पुनर्रचनेचा प्रस्ताव देखील शहांकडून सभागृहात मांडण्यात आला. यावेळी राज्यसभेत शहा काश्मीरसंदर्भात बोलताना विरोधकांनी गोंधळ घालण्यास सुरुवात केली. या विधेयकाला राज्यसभेत १२५ विरूद्ध ६१ अशी मते मिळाली होती.

राज्यसभेनंतर ६ ऑगस्ट २०१९ रोजी हे विधेयक लोकसभेत मांडण्यात आले. लोकसभेत हे विधेयक ३७० विरुद्ध ७० मतांनी मंजूर करण्यात आले. त्यानंतर ते राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी पाठवण्यात आले. दोन्ही सभागृहात ही विधेयके मंजूर झाल्याने जम्मू-काश्मीर आणि लडाख ही दोन्ही राज्ये अस्तित्वात येण्याचा मार्गही मोकळा झाला. त्याचसोबत, काश्मीर ‘कलम ३७० मुक्त’ करण्याचे मोदी सरकारचे स्वप्न प्रत्यक्षात आल्याचे पाहायला मिळाले.

ओमर अब्दुल्ला यांचा मोदी सरकारवर निशाणा

जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी याच पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारला टोला लगावला आहे. “भाजप पुन्हा आपला ढोंगीपणा दाखवत आहे. ते एकत्र होऊन कलम ३७० रद्द करण्याच्या निर्णयाची वर्षपूर्ती खुशाल साजरी करू शकतात. मात्र, आम्ही काही उरलेले लोक जम्मू-काश्मीरमध्ये काय घडत आहे ? जम्मू-काश्मीरमधील स्थिती काय आहे ? यावर चर्चा करण्यासाठी भेटू शकत नाहीत”, असे ट्विट ओमर अब्दुल्ला यांनी केले आहे.

 

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.

Related posts

आझम खान यांच्यावर देशद्रोहाचा खटला दाखल

News Desk

#AyodhyaVerdict : अयोध्या निकालानंतर व्यक्त होणे टाळा, अफवांवर विश्वास ठेऊ नका

News Desk

शेतक-यांच्या विविध मागण्यांसाठी 27 सप्टेंबरला भारत बंद

News Desk