नवी दिल्ली | जम्मू काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० हटविण्याला आव्हान देणाऱ्या जवळपास ८ याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल आहेत. या सर्व याचिकांवर आज (१६ सप्टेंबर) न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. यावेळी न्यायालायने येत्या दोन आठवड्यात जम्मू-काश्मीरसंदर्भात परिस्थितीचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला दिले आहेत. त्याचबरोबर काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी मंत्री गुलाम नबी आझाद यांना जम्मू काश्मीरमध्ये जाण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिली. न्यायालयाच्या निर्णयानुसार गुलाम नवी आझाद यांना काश्मीच्या श्रीनगर, बारामुल्ला, अनंतनाग आणि जम्मू या चार जिल्ह्यात जाण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
Chief Justice of India, Ranjan Gogoi, says in Supreme Court "if requirement arises, I may visit Jammu and Kashmir" https://t.co/uiLlcRFu0X
— ANI (@ANI) September 16, 2019
तसेच काश्मीरमधील परिस्थिती पाहण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनीही जर आवश्यकता भासली तर आपण स्वत:ही जम्मू काश्मीरला जाऊ शकतो, असेही नमूद केले आहे. मात्र, तिथे जाऊन जनसभा किंवा सार्वजनिक भाषण करु नये अशी अट न्यायलयाने घातली आहे. दरम्यान कमल ३७० हटवल्यानंतर केंद्र सरकार जम्मू काश्मीरमध्ये दबाव तंत्र वापरत आहे. जम्मू काश्मीरच्या लोक दडपशाही खाली ठेवली जात आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या या दडपशाही विरोधात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
