नवी दिल्ली : अॅट्रॉसिटी कायद्यातील बदलाच्या निर्णयास सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती द्यावी अशी मागणी केंद्र सरकारने केली होती. परंतु गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रसरकारचा स्थगितीचाप्रस्ताव फेटाळला आहे.
अॅट्रॉसिटी अंतर्गत गुन्हा दाखल झाल्यास त्वरित अटक न करता, गुन्ह्याची पडताळणी करून अटकेचा निर्णय घ्यावा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात देशभरात दलित संघटनानी आंदोलने करत कायद्यात बदल होऊ नयेत अशी मागणी केली होती. तर या निर्णयाबाबत पुनर्विचार व्हावा अशी याचितका केंद्र सरकारने दाखल केली होतीमात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ती फेटाळून लावली.
यावेळी याचिका फेटाळून लावताना सर्वोच्च न्यायालयाने एससी / एसटी समाजाच्या हक्‍कांचे संरक्षण करण्यास कटिबद्ध असल्याचे म्हटले आहे. अॅट्रॉसिटी कायद्याखाली दोषी असलेल्यांनाशिक्षाही केली जाईल,असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. प्रत्येक गोष्टींचा विचार करून निर्णय घेतला असल्याचे न्यायमुर्ती आदर्श गोयल व यू. यू. ललित यांनी स्पष्ट केले. या प्रकरणी पुढीलसुनावणी १६ मे रोजी होणार आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
