नवी दिल्ली | राम मंदिराची वादग्रस्त जमीन वगळता ऊर्वरित जमीन मूळ मालकांना द्यावी, आशी मागणी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली आहे. या याचिकेत केंद्राने ही मागणी केली आहे. या याचिकेत, जी अतिरिक्त जमीन १९९१ मध्ये संपादित केली होती. ती जमीन रामजन्मभूमी न्यासाला परत द्यावी, असे नमूद केले आहे. या याचिकेत केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत ६७ एकरातील वादग्रस्त जमीन वगळता उर्वरित जमीन रामजन्मभूमी न्यासाला द्यावी, अशी मागणी केली आहे.
Centre moves Supreme Court seeking permission for release of excess vacant land acquired around Ayodhya disputed site and be handed over to Ramjanambhoomi Nyas. Centre seeks direction to release 67 acres acquired land out of which 0.313 acres is disputed land. pic.twitter.com/1rAho51bUJ
— ANI (@ANI) January 29, 2019
अयोध्येत रामजन्मभूमी-बाबरी मशिद वादग्रस्त जमिनीच्या बाजूची सुमारे ६७ एकर जमीन केंद्र सरकारकडे आहे. त्यापैकी ६७ एकरातील २.७७ एकर वादग्रस्त जमीन चहूबाजूंनी पसरलेली आहे. ज्या जमिनीवर वाद सुरु आहे ती केवळ ०.३१३ एकर एवढीच आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की, “ही जमीन वगळून उर्वरित जमीन परत द्यावी.”
अयोध्येतील रामजन्मभूमी आणि बाबरी मशीद जमीन वाद प्रकरणाची २९ जानेवारीला होणारी सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा पुढे ढकलली आली आहे. या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी नव्याने निर्माण केलेल्या घटनापीठातील न्यायमूर्ती एस. ए. बोबडे अनुपस्थित राहणार आहेत.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
