नवी दिल्ली | ‘ब्लू इकॉनॉमी’ म्हणजे मत्स्य व्यवसायामध्ये भारतासाठी व्यापाराच्या आणि विकासाच्या अपार संधी असल्याचं वक्तव्य पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलंय. ते नीती आयोगाच्या सहाव्या बैठकीत बोलत होते. व्हिडीओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून आयोजित करण्यात आलेल्या या बैठकीत राज्यांचे मुख्यमंत्री, सर्व केंद्र शासित प्रदेशाचे प्रशासक, नीती आयोगाचे सदस्य आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
ज्या राज्यांना समुद्र किनारा लाभला आहे त्या राज्यांनी मत्स्य व्यापाराच्या विकासाकडे लक्ष देण्याची गरज असल्याचं सांगत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, “भारतासाठी मत्स्य निर्यातीच्या अपार संधी उपलब्ध आहेत. त्यामुळे समुद्र किनारा लाभलेल्या राज्यांनी केंद्र सरकारशी ताळमेळ ठेऊन या क्षेत्राचा विकास साधावा.”
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, “भारत आता ब्लू इकॉनॉमीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करत आहे. मत्स्य व्यवसायात काम करणाऱ्यांना त्यांच्या कामाचा योग्य मोबदला मिळायला हवा. त्यासाठी केंद्र सरकारने मच्छीमारांना अधिकचे भांडवल उपलब्ध करुन देण्याचे धोरण राबवले आहे. त्या माध्यमातून अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणे, उच्च गुणवत्तापूर्वक पायाभूत सुविधांचा विकास करणे अपेक्षित आहे. आता या मच्छीमारांना किसान क्रेडिट कार्डच्या माध्यमातूनही पैसे मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.”
पंतप्रधानांनी केंद्र आणि राज्यांच्या अर्थसकल्पात ताळमेळ असणे गरजेचं असल्याचं मत व्यक्त करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, “राज्य आणि केंद्राने आपल्या अर्थसंकल्पाची दिशा एक ठेवावी. केंद्र सरकारने कंपनी करात घट केल्याचा फायदा राज्यांनी घ्यावा आणि जास्तीत जास्त गुंतवणूक आकर्षीत करावी.”
कृषी क्षेत्रातही विकासाच्या अनंत संधी असल्याचं सांगत पंतप्रधान म्हणाले की, “भारत कृषीप्रधान देश असला तरी आपल्याला ६५ ते ७० हजार कोटी रुपयांचे खाद्य तेल आयात करावे लागते. हेच जर आपल्या देशात उपलब्ध झाले तर एवढे पैसे आपण इतर क्षेत्रात गुंतवू शकतो. त्यामुळे आपल्या शेतकऱ्यांनी या गोष्टींच्या उत्पादनाकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.”
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
