नवी दिल्ली | देशातील सगळ्यात महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे वार्षिक अर्थसंकल्प. २०२०-२०२१ च्या अर्थसकंल्पीय अधिवेशनाला आजपासून (३१ जानेवारी) सुरुवात होणार आहे. विकासदरांचा नीचांक, कर संकलनात घट, देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेला आलेली सुस्ती आणि जागतिक घडामोडी यांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारच्या या अधिवेशनाला संसदेत सुरुवात होणार आहे. अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी आज (३१ जानेवारी) अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन संसदेत ‘आर्थिक पाहणी अहवाल’ सादर करणार आहेत. ज्यातून वार्षिक अर्थसंकल्पाची झलक दिसणार आहे.
गेल्या वर्षभरात सरकारची आर्थिक कामगिरी कशी होती त्याचा लेखाजोखा या अहवालातून मांडण्यात येणार आहे. तसेच येणाऱ्या वर्षभरात अर्थव्यवस्थेची कामगिरी कशी राहील, याचाही अंदाज व्यक्त करण्यात येणार आहे. अर्थमंत्रालयाकडून पुढील वर्षाचा आर्थिक पाहणी अहवाल तयार केला जातो. यात अर्थव्यवस्थेसाठी काही महत्वाच्या शिफारशी ‘आर्थिक पाहणी’त करण्यात येतात. मात्र त्यांच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी ही पुर्णत: सरकारवर असते.
याही वर्षी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आर्थिक पाहणी अहवाल संसदेत सादर करणार आहेत. गेल्या वर्षात सीतारामन यांनी ४ जुलै रोजी आर्थिक पाहणीचा अहवाल तर ५ जुलै रोजी संसदेत अर्थसंकल्प सादर केला होता. आर्थिक पाहणी अहवाल केंद्र सरकारच्या मुख्य आर्थिक सल्लागारांच्या नेतृत्वात तयार करण्यात येतो. अर्थव्यवस्थेतील प्रत्येक क्षेत्राच्या वृद्धीचा आणि त्यातील अडथळ्यांचा आढावा घेऊन हा अहवाल तयार केला जातो. यात आगामी वर्षभरात कोणकोणत्या सुधारणा कराव्यात याबाबत शिफारशी करण्यात येतात. या वर्षीच्या आर्थिक अहवालाची पाहणी केंद्र सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार कृष्णमूर्ती सुब्रमण्यम यांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आली.
यंदाच्या वर्षात विकासदर (जीडीपी) ६ वर्षांचा नीचांकी स्तरावर आला असून नुकताच आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (IMF) भारताचा विकासदर ४.८ टक्के राहील, असंही भाकीत केले. आर्थिक मंदीत अर्थचक्राला गती देण्याबरोबरच रोजगार निर्मिती आणि पायाभूत क्षेत्राच्या विकासासाठी भक्कम गुंतवणूक आणण्याचे आव्हानही अर्थमंत्री सीतारामन यांच्यापुढे आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अर्थव्यवस्थेला ५ लाख कोटी अमेरिकी डॉलरपर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे खरे पण जोपर्यंत वस्तूंची मागणी वाढत नाही आणि गुंतवणुकीला प्रोत्साहन दिलं जात नाही तोपर्यंत अर्थव्यवस्थेची स्थिती सुधारणार नाही हे ही तितकेच खरे आहे. अर्थव्यवस्थेतील मूलभूत समस्यांवर तातडीने उपाय शोधणे आवश्यक आहे. त्यामुळे या वर्षाच्या अर्थसंकल्पात काय बदल होणार? रोजगाराची हमी मिळणार का? आणि आर्थिक मंदीला आळा घातला येईल असा काही उपाय सापडेल का? यावर सगळ्यांचेच लक्ष लागले आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
