मुंबई | केंद्रसरकारने तीन तलाकच्या अध्यादेशास मंजुरी दिली आहे. आता या अध्यादेशाला कायद्याचे रुप देण्यासाठी राष्ट्रपतींकडे पाठविण्यात येणार आहे. हा अध्यादेश केवळ आणि केवळ सहा महिन्यांपर्यंत मर्यादीत असणार आहे. सहा महिन्यांनंतर सरकारला विधेयक पास करण्यासाठी विधेयक संसदेत सादर करावे लागेल. सरकारने तीन तलाक विधेयक लोकसभेत पास करुन घेतले आहे. पण राज्यसभेची संमती न मिळाल्याने गेल्या दोन सत्रांमध्ये हे विधेयक पास होऊ शकलेले नाही.
तीन तलाकच्या अध्यादेश मंजुरीनंतर काँग्रेसने प्रतिसाद दिला आहे. नरेंद्र मोदी सरकार मुस्लिम महिलांना न्याय देऊ इच्छित नाही, असे मत कॉंग्रेस नेते रणदीप सुरजेवाला यांनी मांडले आहे. मोदी या विषयाचे राजकारण करुन मुसलमान महिलांची दिशाभूल करत असल्याचा आरोप सुरजेवाला यांनी सरकारवर केला आहे. महिलांना न्याय मिळावा ही कॉंग्रेस पार्टीची इच्छा आहे असेही ते यावेळी बोलताना म्हणाले.
केंद्र सरकारने या विधेयकात सुधारणा केल्या आहेत. परंतु ही दुरुस्ती गेल्या सत्रात राजकीय मतभेद असल्यामुळे पुन्हा एकदा विधेयक फेटाळण्यात आले होते. त्यानंतर मोदी सरकारच्या कॅबिनेटने अध्यादेश मंजूर केला आहे. भारतीय जनता पक्ष तीन तलाक विधेयकावर नेहमीच आक्रमक राहिला आहे. भाजपने नेहमीच कॉंग्रेसवर सरकारवर विधेयक फेटाळण्याचा आरोप केला आहे. यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी अनेकदा काँग्रेस पक्षावर तोंडसुख घेतले आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
