नवी दिल्ली | केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या व्यय विभागाने आज (६ जानेवारी) मासिक पीडीआरडी म्हणजेच कराच्या हस्तांतरणानंतरची महसूली तूट भरुन काढण्यासाठी म्हणून १७ राज्यांना ९,८७१ कोटी रुपये निधी वितरित केला आहे. पीडीआरडी अंतर्गत राज्यांना देण्यात येत असलेल्या रकमेचा हा दहावा हप्ता आहे.
आतापर्यंत पात्र राज्यांना पीडीआरडी अंतर्गत चालू आर्थिक वर्षात ९८,७१० कोटी रुपये निधी देण्यात आला आहे. ह्या महिन्यात वितरित करण्यात आलेल्या निधीची तसेच पीडीआरडी अंतर्गत २०२१-२२ या वर्षात राज्यांना आतापर्यंत देण्यात आलेल्या निधीची राज्यनिहाय माहिती सोबत जोडली आहे.
राज्यघटनेच्या कलम २७५ अंतर्गत, राज्यांना पीडीआरडी –म्हणजेच कर हस्तांतरणानंतरची महसूली तूट भरुन काढण्यासाठीचा निधी दिला जातो. कर हस्तांतरणानंतर, राज्यांना महसूलीउत्पन्नात निर्माण झालेली दरी भरुन काढण्यासाठी, पंधराव्या वित्त आयोगाने केलेल्या शिफारशीनुसार हा निधी दिला जात आहे. आयोगाने १७ राज्यांना हा निधी देण्याची शिफारस केली होती.
यासाठी पात्र असलेल्या राज्ये आणि कोणत्या राज्यांना किती रक्कम दिली जावी, याचा निर्णय आयोगाने घेतला आहे. प्रत्येक राज्याची महसूली तूट आणि त्यांचे खर्च लक्षात घेऊन, तसेच केंद्राकडे करांचे हस्तांतरण किती होईल, याचा अंदाज बांधून २०२१-२२ या वर्षासाठी ही रक्कम निश्चित करण्यात आली आहे. पंधराव्या वित्त आयोगाने, आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये एकूण पीडीएआरडी पोटी १७ राज्यांना १,१८,४५२ कोटी रुपये निधी देण्याची शिफारस केली आहे.
यापैकी, ९८,७१० कोटी रुपये (८३.३३%) निधी देण्यात आला आहे. ज्या राज्यांना हा निधी देण्याची शिफारस आयोगाने केली आहे, ती राज्ये म्हणजे आंध्र प्रदेश, आसाम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरळ, मणिपूर, मेघालय, मिझोराम, नागालँड, पंजाब, राजस्थान, सिक्कीम, तामिळनाडू, त्रिपुरा, उत्तराखंड आणि पश्चिम बंगाल अशी आहेत.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
