नवी दिल्ली | कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी आणि वाढत्या रुग्णांना आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने विशेष रेल्वे सुरू केल्या आणि मजुरांना त्यांच्या गावी सुखरूप पोहोचवण्यासाठी सोय केली. मात्र, काही मजुरांचा या काळात मृत्यू झाला आणि अनेक प्रश्न निर्माण झाले.
मात्र, केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सविस्तर भूमिका मांडली आहे. “जे मजूर रस्त्यानं पायी घरी जात आहेत, त्यांना वाहनाने जवळच्या रेल्वे स्थानकावर नेऊन सोडले जात आहे. केंद्र सरकार राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या मदतीने स्थलांतरित मजुरांना सुविधांसह घरी पोहोचवत आहोत. केंद्र सरकार आणि रेल्वे मंत्रालयानं मजुरांना जेवण व पाणी मोफत पुरवलं. १ जूनपर्यंत रेल्वेने १.६३ कोटीचे जेवण व २.१० कोटी रुपयांच्या पाण्याच्या बॉटल पुरवल्या आहेत. हे सर्व संबंधित राज्यांनी पुरवलेल्या सुविधांव्यतिरिक्त करण्यात आलेली मदत आहे,” असे केंद्राने म्हटले आहे.
इतकेच नव्हे तर, प्रत्येक घटकांची युद्धपातळीवर काळजी घेतली जात आहे. स्थलांतरित मजुरांच्या मागणीप्रमाणे त्यांना पिण्याचं पाणी, औषध, कपडे, चप्पल आणि इतर जीवनावश्यक वस्तू मोफत पुरवल्या जात आहे. जेव्हा गरज असेल तेव्हा सुविधा पुरवल्या जात आहेत,” हे ही केंद्राकडून स्पष्ट केले आहे.
Centre has filed its detailed affidavit in Supreme Court regarding migrant labourers issue & stated that Centre with the support of NHAI, facilitated shifting of migrant workers, who were found walking on roads by providing them requisite transport to nearest railway stations pic.twitter.com/BRr1UV2LuL
— ANI (@ANI) June 6, 2020
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
