नवी दिल्ली | देशात आत्तापर्यंत जनगणना केली जात होती. मात्र पहिल्यांदाच देशात ‘श्रमगणना’ करण्यात येणार आहे. श्रम मंत्रालयाकडून या संबंधीची तयारी केली जात आहे. मंत्रालयाअंतर्गत येणार्‍या ‘लेबरब्युरो’ कडून देशातील प्रत्येक क्षेत्राशी निगडीत व्यक्तींची गणना करण्यात येईल. देशात किती डॉक्टर, अभियंते, वकील, सीए, मजूर, माळी, स्वयंपाकी, चालक आहेत यासंबंधीची आकडेवारी एकत्रित करण्यात येणार आहे. जानेवारी-२०२१ पासून सर्वेक्षणाचे काम सुरु करण्यात येईल, असे मंत्रालयाकडून सांगण्यात आले आहे.
सध्या ही गणना ६ महिने तसेच येणाऱ्या काळात दर ३ महिन्यांनी केली जाणार आहे. वैज्ञानिक सर्वेक्षणाचा आधार त्याकरीता घेण्यात येईल. सर्वेक्षणासंबंधीच्या पद्धती संबंधी येत्या १५ दिवसांत स्पष्ट धोरण निश्चित केले जाईल, अशी माहिती लेबर ब्युरोचे महासंचालक डीपीएस नेगी यांनी दिली. जिल्हापातळीवरील कंपन्या, कार्यालये, रुग्णालये, रहिवासी कल्याण संस्थांमध्ये कार्यरत कर्मचाऱ्यांची आकडेवारी सर्वेक्षणातून एकत्रित केली जाईल. जिल्हा, राज्य तसेच केंद्रस्तरावर ही गणना केली जाणार असून सर्वेक्षण करणाऱ्या टीमचे प्रशिक्षण येत्या दोन महिन्यांत पूर्ण केले जाईल, असेही नेगी म्हणाले आहेत.
कामगार, मजूर, व्यावसायिकांची माहिती राज्यांकडून दिली जात नाही अथवा माहिती पूरवण्यात विलंब केला जातो. त्यामुळे श्रमगणना आवश्यक आहे. कायद्यात बदल करून लेबर ब्युरोला त्यामुळे संपूर्ण अधिकार देण्यात आले आहेत. सर्व व्यावसायिकांना सोशल सिक्युरिटी नेटवर्कसोबत जोडण्यात येणार आहे.
आकडेवारीच्या आधारे धोरणांमध्ये अपेक्षित बदल करण्यात येईल तसेच कामगारांच्या वेतनासंबंधीही विचार केला जाईल, असे मंत्रालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. श्रम गणनेतून मजुरांसह इतर कामगारांसंबंधीची निश्चित आकडेवारी केंद्राला प्राप्त होईल, असा विश्वास या निमित्ताने व्यक्त केला जात आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
