उत्तराखंड | कोरोनाचा प्रादुर्भाव संपूर्ण देशात चढ उतार करताना दिसत आहे. अशात उत्तराखंडमधील चार धाम यात्रेसंदर्भात राज्य सरकारने यू टर्न घेतला आहे. उत्तराखंड सरकारने पुढील आदेश येईपर्यंत चार धाम यात्रा स्थगित केली आहे. उत्तराखंड उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर सराकरने हा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी सोमवारी राज्य सरकारने चारधाम यात्रेसंदर्भात कोविड मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली होती. १ जुलैपासून यात्रा सुरू होईल, असेही सांगण्यात आले होते. त्यानंतर उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने ७ जुलैपर्यंत यात्रेवर बंदी घातली होती.
उत्तराखंड सरकारने चारधाम यात्रेसाठी सोमवारी जारी केलेल्या कोविड मार्गदर्शक सूचनांमध्ये यात्रेचा पहिला टप्पा १ जुलैपासून आणि दुसरा टप्पा ११ जुलैपासून सुरू होईल, असेही म्हटले होते. तसेच करोना निगेटिव्ह रिपोर्ट आवश्यक असल्याचे सरकारने म्हटले होते. मात्र, आता पुढील आदेश येईपर्यंत यात्रा स्थगित करण्यात आली आहे.
Despite Uttarakhand High Court's order against holding Char Dham Yatra this year, the state govt in a fresh set of COVID guidelines said the first phase of the yatra will begin from July 1, while the second phase will commence from July 11; COVID negative report to be mandatory https://t.co/Fm16PD3ssc
— ANI (@ANI) June 29, 2021
चारधाम यात्रेला न्यायालयाची स्थगिती
कोरोनाच्या काळात सुरू केलेल्या यात्रेदरम्यान यात्रेकरू व पर्यटक यांच्यासाठी राज्य सरकारने केलेल्या व्यवस्थांबाबत असमाधान व्यक्त करत मुख्य न्यायाधीश आर.एस. चौहान व न्या. आलोक कुमार वर्मा यांनी चमोली, रुद्रप्रयाग व उत्तरकाशी जिल्ह्य़ांच्या रहिवाशांना बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री या तीर्थस्थळांना भेटीची परवानगी देणाऱ्या निर्णयाला स्थगिती दिली. या तीन जिल्ह्य़ांच्या रहिवाशांसाठी चारधाम यात्रा खुली करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने २५ जूनला घेतला होता.
मंदिरात केल्या जाणाऱ्या धार्मिक विधींचे थेट प्रक्षेपण करणे परंपरांच्या विरुद्ध असल्याची भूमिका राज्य सरकारने मांडली होती. त्यावर, पुजाऱ्यांच्या भावनांबद्दल सहानुभूती असल्याचे न्यायालय म्हणाले. राज्य सरकारने चारधाम यात्रेसाठी जारी केलेली नियमावली ही कुंभमेळ्यात जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांची नक्कल असल्याचे सांगून न्यायालयाने ती अमान्य केली. ही यात्रा कुंभसारखी ‘कोविड सुपरस्प्रेडर’ ठरू नये, असे न्यायालय म्हणाले आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
