नवी दिल्ली । नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक लोकसभेमध्ये काल (९ डिसेंबर) दीर्घ चर्चेनंतर मंजूर झाले आहे. या विधेयकाच्या बाजूने लोकसभेत ३११ खासदारांनी मतदान केले तर विरोधात ८० खासदारांनी मतदान केले. भाजप आणि त्यांच्या मित्रपक्षांच्या खासदारांची संख्या अधिक असल्याने सरकारला लोकसभेत विधेयक मंजूर करून घेण्यास फार अडचणींना सामना करावा लागला नाही. हे विधेयक मंजूर होण्यासाठी भाजपने आपल्या खासदारांना व्हीपही जारी केली होता.
पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातून भारतात आलेल्या बिगर मुस्लिम निर्वासितांना भारतीय नागरिकत्व देण्यासाठी नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक मांडले गेले. या विधेयकाला काँग्रेससह तृणमुल काँग्रेस आणि इतर पक्षांनी जोरदार विरोध केला. अखेर लोकसभेत जवळपास १२ तासांहून अधिक काळ चर्चेनंतर मध्य रात्री विधेयकाला लोकसभेत मंजुरी मिळाली. यावेळी गृहमंत्री अमित शहा यांनी हे विधेयक घटनाबाह्य नाही आणि कलम १४ चे कोणतेही उल्लंघन केले नसल्याचे देखील त्यांनी सांगितले. शहा पुढे म्हणाले की, विरोधक हे देशात धर्मावरून राजकारण करीत असल्याचा आरोप शहांनी केला.
नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक म्हणजे काय
नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकात बांग्लादेश, अफगाणिस्तान, पाकिस्तानातील हिंदू, बौद्ध, जैन, पारशी, ईसाई आणि शीखा या सहा अल्पसंख्य समुदायांना भारताचे नागरिकत्व देण्यासाठी हा प्रस्ताव मांडण्यात आला. आताच्या कायद्यानुसार भारताचे नागरिकत्व मिळण्यासाठी कुठल्याही व्यक्तीला कमीत कमी ११ वर्ष भारतात वास्तव्य अनिवार्य आहे. आता शेजारी देशांमधून येणाऱ्या हिंदू अल्पसंख्य समुदायांसाठी ही अट ६ वर्ष करण्यात आली आहे. यासाठी नागरिकत्व अधिनियम १९५५ मध्ये काही बदल केले जातील, ज्यामुळे शेजारी देशांमधील अल्पसंख्य हिंदूंना कायदेशीर मदत होईल. सध्याच्या कायद्यानुसार अवैध पद्धतीने भारतात येणाऱ्यांना नागरिकत्व मिळत नाही, त्यांना परत पाठवण्याची किंवा अटकेत ठेवण्याची तरतूद आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
