नवी दिल्ली | केंद्र सरकारने लागू केलेल्या ३ कृषी कायद्याविरोधात राजधानीत शेतकऱ्यांकडून आंदोलन अजूनही सुरुच आहे. सरकार शेतकऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण न करत असल्याचे निदर्शनात येताच आता सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला सुनावले आहे. केंद्र सरकारने केलेल्या कृषी कायद्यांना शेतकऱ्यांकडून होत असलेला विरोध कायम आहे. केंद्रानं दुरूस्ती करण्याची तयारी दर्शवली असली, तरी शेतकरी मात्र कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवर ठाम आहेत. त्यामुळे मागील महिनाभरापासून दिल्लीत चर्चेचं गुऱ्हाळ सुरू आहे. दरम्यान, शेतकऱ्यांच्या आंदोलनासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आलेल्या आहेत. त्या याचिकांवर सुनावणी करताना न्यायालयाने केंद्र सरकारची कानउघाडणी केली आहे.
Farm laws: You (Centre) have not handled this properly, we will have to take some action today, says CJI pic.twitter.com/2WqUobTN3b
— ANI (@ANI) January 11, 2021
नव्या कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांनी एल्गार पुकारला आहे. गेल्या महिनाभरापासून दिल्लीच्या वेशीवर शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरू असून, शेतकऱ्यांना हटवण्यासंदर्भात तसेच कायदे मागे घेण्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवर आज सुनावणी झाली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला फैलावर घेतलं. जर केंद्राला काही ठोस पावले उचलता आली नाहीत तर कोर्टाला काही निर्णय घ्यावा लागेल असे सुनावले आहे. जर केंद्राने निर्णय दिला नाही तर आम्हीच कायद्याला स्थगिती देऊ असे कोर्टाने म्हटले आहे. त्यामुळे आता तरी केंद्राचे डोळे उघडणार का हे पाहणे महत्वाचे असणार आहे.
CJI says, if the Centre does not want to stay the implementation of farm laws, we will put a stay on it https://t.co/OD7qvNpROz
— ANI (@ANI) January 11, 2021
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
