नवी दिल्ली | अयोध्येतील राम मंदिर आणि बाबरी मशीद वादावरील विविध याचिकांवर सुप्रीम कोर्टात दररोज सुनावणी होणार आहे. अयोध्या प्रकरणात ७ ऑगस्टला विषेश खंडपीठ तयार करण्यात आले. यात सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्यासह न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि न्यायमूर्ती अब्दुल नजीर यांचा समावेश आहे.
अयोध्येत श्री रामाचा जन्म झाल्याची धारणा हिंदूंची आहे. हिंदू पक्षाचा आरोप आहे की, १६ व्या शतकात राम मंदिर तोडून बाबरी मस्जिद बांधण्यात आली. ज्यावेळी मशिदीत श्री रामाची मूर्ती ठेवली तेव्हापासून म्हणजेच १९४९ पासून हा वाद सुरु आहे. १९८० च्या शेवटी आणि १९९० च्या दशकाच्या सुरुवातील भाजपने हा मुद्दा हाती घेतला. ६ डिसेंबर १९९२ रोजी वादग्रस्त वास्तू पाडण्यात आली.
अलाहाबाद हायकोर्टाच्या लखनऊ खंडपीठाने अयोध्येतील विवादित स्थळ राम जन्मभूमी असल्याचे मान्य केले होते. हायकोर्टाच्या दोन न्यायाधीशांनी निर्णय देताना, जमीनीचा एक तृतीयांश जागा मुस्लिम गटाला दिली होती. तीन गटात ही जमीन विभागण्याचा निर्णय दिला होता. मात्र त्या निर्णयावर सुप्रीम कोर्टाने आश्चर्य व्यक्त केले होते. श्री रामाची मूर्ती २२/२३ डिसेंबर १९४९ च्या रात्री मशिदीत ठेवली असे हायकोर्टाच्या न्यायाधीशांनी म्हटले होते. भारतीय पुरातत्व विभागाने मशिदीच्या जागी खोदकाम केले होते, त्यावेळी त्यांना भव्य प्राचीन मंदिराचे अवशेष मिळाले होते. हा खटला गेल्या ६५ वर्षांपासून न्यायालयात प्रलंबित आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
