नवी दिल्ली | सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाविरोधात करण्यात आलेली याचिका दिल्ली हायकोर्टाने फेटाळली आहे. कोरोनाची दुसरी लाट आलेली असताना सुरु असलेलं सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाचं सर्व प्रकारचं बांधकाम रोखण्याचे आदेश दिले जावेत अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. दिल्ली हायकोर्टाने याचिका फेटाळली असून याचिकाकर्त्यांना १ लाखांचा दंडही ठोठावला आहे. ही जनहित याचिका नसून प्रवृत्त होऊन करण्यात आलेली याचिका असल्याचं दिल्ली हायकोर्टाने म्हटलं आहे. तसेच, याआधी सुप्रीम कोर्टाने प्रकल्प स्थगित करण्याची मागणी फेटाळली होती.
अन्या मल्होत्रा आणि सोहेल हाशमी यांच्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान दिल्ली हायकोर्टाने १७ मे ला निर्णय राखून ठेवला होता. याचिकेमध्ये करोना संकटात हा प्रकल्प महत्वाचा नसून त्याचं काम रोखलं जाऊ शकतं असा युक्तिवाद करण्यात आला होता. मात्र दिल्ली हायकोर्टाने प्रकल्पाचं काम रोखण्यास नकार देत याचिका फेटाळली आहे. कामगार बांधकामाच्या ठिकाणीच राहत असल्याने बांधकाम थांबवण्याचा प्रश्नच येत नसल्याचं दिल्ली हायकोर्टाने म्हटलं आहे. तसंच नियमांचं उल्लंघन होत नसल्याचंही हायकोर्टाने सांगितलं आहे.
Delhi HC dismisses a plea seeking direction to suspend all construction activity of the Central Vista Avenue Redevelopment Project in view of the second wave of the COVID19 pandemic.
The court imposed Rs 1 lakh fine on petitioners & says it's a motivated plea. It was not a PIL pic.twitter.com/vsIzqFjWLW
— ANI (@ANI) May 31, 2021
काय आहे सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्प?
ल्युटेन्स दिल्ली परिसरामध्ये असलेल्या सेंट्रल व्हिस्टा भागात हा पुनर्विकास प्रकल्प राबवला जात आहे. यामध्ये संसदेची नवी इमारत, पंतप्रधान आणि उपराष्ट्रपतींचं निवासस्थान, मध्यवर्ती सचिवालय आणि इतर अनेक सरकारी इमारतींचं बांधकाम या भागात केलं जात आहे. यासाठी १२०० ते १३०० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून बांधकाम सुरू आहे. करोना काळातही अपवाद म्हणून या प्रकल्पाच्या बांधकामाला परवानगी देण्यात आली आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
