Lनवी दिल्ली | देशात एकीकडे कोरोनाचा कहर सुरु असताना दुसरीकडे मात्र राज्यांत निवडणूका रंगात आल्या होत्या, ५ राज्यांमधील निवडणूकाच मोठा चर्चेचा विषय ठरत आहे. रुग्णसंख्या वाढत असतानाही या राज्यांमध्ये सुरु असलेल्या प्रचारसभा आणि गर्दी यामुळे नाराजी जाहीर होत आहे.
त्यातच मद्रास उच्च न्यायालयाने सोमवारी निवडणूक आयोगाला करोनाच्या दुसऱ्या लाटेसाठी तुम्हीच जबाबदार आहात अशा शब्दांत फटकारलं आहे. त्यानंतर निवडणूक आयोगाने महत्वाचा निर्णय घेतला असून २ मे रोजी निकालाच्या दिवशी आणि नंतरही विजयी मिरवणुकांवर बंदी आणली आहे. त्यामुळे राजकीय पक्षांना कोणत्याही प्रकारे विजयी जल्लोष करता येणार नाही.
मद्रास उच्च न्यायालयाने कान उघाडणी केल्यानंतर निवडणूक आयोगाकडून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. मद्रास उच्च न्यायालयाने मतमोजणीच्या दिवशी करोनाच्या नियमांचं पालन कशा पद्धतीने केलं जाईल यासंबंधी ब्ल्यू प्रिंट सादर करण्यास निवडणूक आयोगाला सांगितलं होतं. पाचही राज्यांमध्ये प्रचारसभांदरम्यान करोनाच्या नियमांचं जाहीरपणे उल्लंघन होत असतानाही राजकीय पक्षांना न रोखल्याने मद्रास उच्च न्यायालयाने नाराजी जाहीर केली होती.
Election Commission of India bans all victory processions on or after the day of counting of votes, on May 2nd. Detailed order soon. pic.twitter.com/VM60c1fagD
— ANI (@ANI) April 27, 2021
मद्रास कोर्टाने काय म्हटले होते?
कोरोना प्रादुर्भावाला केवळ आयोगच जबाबदार असून, आयोगाच्या अधिकाऱ्यांवर हत्येचा गुन्हा दाखल करायला हवा, अशा शब्दांत न्यायालयाने आयोगाला फटकारलं होतं. येत्या २ मे रोजी होणाऱ्या मतमोजणीदरम्यान नियमांच्या पालनाचे निर्देश देण्याच्या मागणीसाठी तमिळनाडूचे परिवहनमंत्री आणि अण्णाद्रमुकचे उमेदवार एम. आर. विजयभास्कर यांनी केलेल्या जनहित याचिकेवर मुख्य न्यायाधीश संजीब बॅनर्जी आणि न्या. एस. राममूर्ती यांच्या खंडपीठाने काल सुनावणी घेतली.
कोरोना नियमांचे पालन करून मतमोजणी प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी आवश्यक पावले उचलण्यात येत आहेत, असे निवडणूक आयोगाच्या वकिलांनी न्यायालयात सांगताच न्यायालयाने आयोगाची कानउघाडणी केली होती.
राजकीय पक्षांना मोठ्या प्रचारसभा आयोजित करण्याची परवानगी देऊन निवडणूक आयोगाने करोनाच्या दुसऱ्या लाटेला मार्ग मोकळा करून दिला. करोनाच्या दुसऱ्या लाटेला आयोगालाच जबाबदार धरलं पाहिजे, असं मुख्य न्यायाधीश संजीब बॅनर्जी यांनी नमूद केलं. निवडणूक आयोग ही सर्वाधिक बेजबाबदार संस्था आहे, अशी टिप्पणी करत न्यायालयाने २ मे रोजीची मतमोजणी थांबवण्यासही मागेपुढे पाहणार नाही, असा इशारा आयोगाला दिला होता.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
