मुझफ्फनगर मागील कित्येक महिन्यांपासून दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरु आहे. केंद्राने लागून केलेल्या कृषी कायद्यांना परत घ्यावं अशी मागणी या शेतकऱ्यांनी केली आहे. या मुद्द्यावर शेतकरी आणि केंद्र सरकार यांच्यात चर्चेच्या अनेक फेऱ्या झाल्या. मात्र, या चर्चांतून कोणताही ठोस मार्ग निघालेला नाही. त्यानंतर आता पुन्हा एकदा शेतकरी आंदोलनाने जोर पकडला आहे. शेतकरी आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे राकेस टिकैत उत्तर प्रदेशमध्ये महापंचायतीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे मेळावे भरवत आहेत. तसेच या महापंचायतीमध्ये राकेश टिकैत केंद्र सरकारला लक्ष्य करताना दिसत आहेत.
शेतकरी आंदोलनाने पुन्हा एकदा जोर धरला
कृषी कायद्यांना विरोध करणाऱ्या शेतकरी आंदोलनाने पुन्हा एकदा जोर धरला आहे. शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांनी उत्तर प्रदेशमध्ये महापंचायतीच्या माध्यमातून कृषी कायदे तसेच शेतकऱ्यांच्या इतर मागण्यांना घेऊन केंद्र सरकारवर टीका केली. तसेच शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी त्यांनी 27 सप्टेंबर रोजी भारत बंदची घोषणा केली. टिकैत यांच्या या घोषणेनंतर आता केंद्र सरकारच्या अडचणी पुन्हा एकदा वाढल्या आहेत.
उत्तर प्रदेशातमधील विधानसभा निवडणुका तोंडावर आल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर उत्तर प्रदेशमध्ये आज (5 सप्टेंबर) शेतकऱ्यांची महापंचायत भरवण्यात आली आहे. यावेळी बोलताना राकेश टिकैत यांनी भाजप सरकारवर जोरदार टीका केली. ‘मागील नऊ महिन्यांपासून शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर बललेले आहेत. या वर्षाच्या जानेवारीपासून सरकारने आमच्याशी संवाद साधणं बंद केलेलं आहे. देशाची संपत्ती विकणाऱ्यांना आपण ओळखलं पाहिजे. फक्त उत्तर प्रदेशच नव्हे तर उत्तराखंड तसेच संपूर्ण देशात अशा सभा आणि बैठका घेतल्या पाहिजेत. देशात रेल्वे, जहाज आणि विमानतळं विकले जाणार आहेत,’ असे राकेश टिकैत म्हणाले.
शेतकरी मोर्चाने आयोजित केलेल्या आजच्या महापंच्यातीला हजारो शेतकऱ्यांनी उपस्थिती लावली. मुजफ्फरनगर येथील मैदान आज खचाखच भरलेले होते. यावेळी बोलताना राकेश टिकैत यांनी शेतकऱ्यांच्या पिकाला योग्य भाव मिळाला नाही तर निवडणुकीत मतदानही मिळणार नाही, असे सांगितले. “ही लाढाई ही कृषी कायदे आणि किमान आधारभूत किंमत यासाठी आहे. शेतकऱ्यांच्या पिकाला योग्य भाव मिळत नसेल तर शेतकरी मतदान करणार नाहीत. आता मतदानाच्या माध्यमातून आपल्याला घाव घालावा लागेल,” असे टिकैत म्हणाले.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
