नवी दिल्ली | केंद्राच्या तीन कृषी कायद्याविरोधात गेले अनेक महिने शेतकरी दिल्लीत आंदोलन करत आहेत. आता शेतकरी संघटनांनी काल (२० जुलै) बोलताना, संसदेचं पावसाळी अधिवेशन सुरु असताना जंतर-मंतरवर ‘शेतकरी संसद’ आयोजित करणार आहेत. २२ जुलैपासून दररोज सिंघू सीमेवरुन २०० आंदोलक शेतकरी जंतर-मंतरवर दाखल होतील.
याआधी दिल्ली पोलीस अधिकाऱ्यांसोबतच्या बैठकीत एका शेतकरी नेत्यानं म्हटलं की, “शेतकरी नवे कृषी कायदे मागे घेण्याच्या मागणीसाठी जंतर-मंतरवर शांततेत आंदोलन करणार आहेत. हे आंदोलन शांततेत पार पडले, यापैकी एकही शेतकरी संसदेत सुरु असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात व्यत्यय आणणार नाही.”
शेतकरी नेते म्हणाले की, “आम्ही २२ जुलैपासून पावसाळी अधिवेशन संपेपर्यंत ‘शेतकरी संसद’ आयोजित करणार आहोत. २०० आंदोलक दरदिवशी जंतर-मंतरवर पोहोचणार आहेत. प्रत्येक दिवशी एक अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष निवडले जातील. पहिल्या दोन दिवसांदरम्यान, एपीएमसी अधिनियमवर चर्चा होणार आहेत. त्यानंतर इतर विधेयकांवरही दररोज चर्चा करण्यात येईल.”
राष्ट्रीय शेतकरी मजूर महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार कक्का यांनी सांगितलं की, २२ जुलैपासून दररोज २० शेतकरी ओळखपत्रासह सिंघू सिमेवरुन जंतर-मंतरवर आंदोलन करण्यासाठी जाणार आहेत. केंद्रीय कृषी कायद्याविरोधात शेतकरी आंदोलनाचं नेतृत्त्व करणारे ४० हून अधिक शेतकरी संघटनांच्या संयुक्त संस्था संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने योजना तयार केली होती की, २२ जुलैपासून दररोज जवळपास २०० शेतकरी पावसाळी अधिवेशना दरम्यान संसदेबाहेर कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन करणार आहेत.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
