मुंबई | केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी कर हस्तांतरणाअंतर्गत राज्यांना ४७,५४१ कोटी रुपयांचा आगाऊ हप्ता देण्यास आज (२० जानेवारी) मान्यता दिली. ही रक्कम जानेवारी २०२२ या महिन्यासाठी आजच वितरीत करण्यात येणाऱ्या नियमित कर हस्तांतरण निधीसह अतिरिक्त स्वरुपात देण्यात येत आहे. त्यामुळे, राज्यांना एकूण ९५,०८२ कोटी रुपये किंवा त्यांना जानेवारी २०२२ महिन्यात देय असलेल्या निधीच्या दुप्पट रक्कम मिळेल.
भारत सरकारने ४७,५४१ कोटी रुपयांचा कर हस्तांतरणाचा पहिला आगाऊ हप्ता २२ नोव्हेंबर २०२१ रोजी राज्यांना वितरीत केला होता याचा येथे उल्लेख करणे योग्य ठरेल. आज जारी करण्यात येत असलेल्या दुसऱ्या आगाऊ हप्त्यानंतर, राज्यांना कर हस्तांतरणाअंतर्गत जानेवारी २०२२ पर्यंत देण्यात येणार असलेल्या निर्धारित रकमेहून अतिरिक्त ९०,०८२ कोटी रुपये मिळतील.
आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये वस्तू आणि सेवा करातील महसुली तूट भरून काढण्यासाठी भारत सरकारतर्फे राज्य सरकारांना १.५९ लाख कोटी रुपयांचे सलग कर्ज वितरीत करण्याचे काम ऑक्टोबर २०२१ महिना संपताना पूर्ण झाले आहे, हे देखील लक्षात घेण्याची गरज आहे.
कोविड-१९ महामारीमुळे राज्यांच्या अर्थव्यवस्थेवर झालेले हानिकारक परिणाम सुसह्य करून त्यांना भांडवली आणि विकासविषयक व्यय करता यावा, यासाठी राज्यांचे हात मजबूत करण्याप्रती भारत सरकारच्या कटिबद्धतेला अनुसरून आजचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
