नवी दिल्ली | सरकारकडून पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतीत सतत वाढ होत असल्यामुळे सर्व सामान्य नागरिक त्रस्त झाले आहेत. सरकार या दर वाढीवर काहीतरी तोडगा काढेल अशी आशा वाट असतानाच किंमत कमी न करण्याचा इशारा सरकारने दिला आहे. पेट्रोल-डिझेलसाठी अनुदान दिल्यास कल्याणकारी योजनांसाठी सरकारकडे पैसे शिल्लक राहणार नाहीत,असे मत केंद्रिय मंत्री नितीन गडकरी यांनी व्यक्त केले.
पेट्रोल-डिझेलची दर वाढ ही आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील दर वाढीवर अवलंबून असते. इंधन कंपन्यांनी महागड्या दरात इंधन खरेदी करुन ते कमी दरात विकले तर सरकारला कंपन्यांना अनुदान द्यावे लागेल, असे देखील गडकरी म्हणाले.
पेट्रोल-डिझेल पुरवणा-या कंपन्यांनी कमी किंमतीत इंधन दिले. तर त्यांना कंपन्यांना अनुदान देण्यासाठी सरकारला सिंचन योजना, उज्ज्वला योजना, ग्रामीण विद्युतीकरण प्रक्रिया, मुद्रा योजना आशा अनेक कल्याणकारी योजना बंद कराव्या लागतील. सरकार सध्या १० कोटी कुटुंबांच्या आरोग्या विमा योजने बरोबरच पिक विमा योजनेवरही काम करत आहे. त्यामुळे पेट्रोल-डिझेलवर अनुदान दिले तर सरकारचे बजेट कोलमडेल, असे देखील नितीन गडकरी यांनी सांगितले.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
