नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक आज राज्यसभेत मांडणार, भाजपची अग्निपरीक्षा

नवी दिल्ली। लोकसभेत नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक सोमवारी (९डिसेंबर) ३११ मतांनी मंजूर झाले तर या विधेयकाला विरुद्ध ८० मते पडली होती. धार्मिक छळाला कंटाळून पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या देशांतून 31 डिसेंबर 2014 पर्यंत भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिस्ती समुदायाच्या लोकांना बेकायदा स्थलांतरित मानले जाणार नाही. तसेच त्यांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाईल, अशी तरतूद नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयकात आहे. हे विधेयक आज (११ डिसेंबर) राज्यसभेत दुपारी २ वाजता माडणार असून, हे विधेयक लोकसभेत सहजपणे पास झाले. मात्र, राज्यसभेत हे विधेयक पास होण्यास अडथळे येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

शिवसेनेने या विधेयकाला लोकसभेत पाठिंबा दिला होता. मात्र या विधेयकात जोपर्यंत स्पष्टता येत नाही तोपर्यंत पाठिंबा देणार नाही, असे राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी काल (१०डिसेंबर) शिवसेनेने या विधेयकाला पाठिंब्यावर प्रतिक्रिया देता, त्यांची भूमिका स्पष्ट केली. या विधेयकाला ईशान्येकडील राज्यांचा सुरुवातीपासून विरोध केला आहे. लोकसभेत मंजूर झाल्यानंतर काल (१० डिसेंबर) ईशान्येकडील राज्यांमध्ये त्याविरोधात आंदोलने झाली. बाहेरील देशांतून येणाऱ्या या लोकांमुळे आमची संस्कृती नष्ट होईल, अशी भीती ईशान्येकडील लोकांना वाटत आहे. या सर्व राज्यांत आदिवासींची संख्या मोठी आहे.

राज्यसभेत विधेयक कोणकोण पाठिंबा देण्याची शक्यता

राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर करून घेण्यासाठी सरकारला १२० खासदारांच्या मतांची आवश्यकता आहे. राज्यसभेत सध्या २३९ सदस्य आहे. यांत भाजपचे ८१ खासदार आहेत. त्यामुळे भाजपला राज्यसभेत आणखी ३९ मतांची गरज लागेल. जेडीयूने या विधेयकाला सुरुवातीपासूनच विरोध केला आहे. अण्णा द्रमुक, जनता दल (संयुक्त), अकाली दल तसेच राष्ट्रपतीनियुक्त सदस्य मिळून ही संख्या १२४ हून अधिक होईल आणि ती १३० पर्यंतही जाईल, असा भाजपचा दावाआहे.काँग्रेस व मित्रपक्ष तसेच आप व वायएसआर काँग्रेस व काही अन्य मिळून ११२ सदस्य असल्याचे आता दिसत आहे. त्यामुळे जेडीयूचे सहा खासदार राज्यसभेत विधेयकाला विरोध करतील. शिवसेना व जनता दल (संयुक्त)ने भूमिका बदलल्यास विधेयकाला विरोध करणाऱ्यांची संख्या वाढेल, अशी शक्यता आहे.