वॉशिंग्टन | अमेरिकेतील बायडन प्रशासनाने भारतीयांना एक मोठा दिलासा दिला आहे. अमेरिकेतील माहिती आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील नोकरीसाठी उपयुक्त असणाऱ्या एच१बी व्हिसावर घातलेले निर्बंध आता संपुष्टात आले आहेत. अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या कार्यकाळात निर्बंध घातले होते. हे निर्बंध ३१ मार्चला संपुष्टात आले. त्यानंतर बायडन प्रशासनाने नवीन निर्बंधांबाबत कोणतेही आदेश दिले नाहीत. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बायडन यांनी भारतीयांना हा दिलासा दिला आहे.
अमेरिकन सरकार प्रत्येक वर्षी ८५ हजार ‘एच-१बी’ देते. त्यापैकी ६५ हजार व्हिसा विदेशातील तंत्रकुशल कर्मचाऱ्यांना दिला जातो. याशिवाय अन्य २० हजार व्हिसा विदेशी कर्मचाऱ्यांसह उच्च शिक्षण किंवा मास्टर डीग्रीसाठी अमेरिकेती विद्यापीठात शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांना दिले जातात. ‘एच-१बी’ व्हिसाचा सर्वाधिक लाभ भारतीय आयटी कंपन्यांना होतो. अमेरिकेत राहणारे भारतीय या व्हिसावर अमेरिकेत वास्तव्य करतात.
३ वर्षांसाठी हा व्हिसा दिला जातो. मात्र, अमेरिकेतील वास्तव्य वाढविण्यासाठी संबंधित कर्मचारी सातत्याने कंपनी बदलत राहतो. त्यामुळे त्याच्या व्हिसाची मुदतही वाढत जाते. ‘एच-१बी’ व्हिसावरील निर्बंध उठवल्यामुळे आता भारतातील; तसेच इतर देशातील कर्मचारी अमेरिकेत नोकरीसाठी जाऊ शकणार आहेत. आयटी कंपन्यांनाही मोठ्या प्रमाणावर मनुष्यबळ उपलब्ध होणार आहे. नवीन कर्मचाऱ्यांनाही ‘एच-१बी’ व्हिसा आता मिळू शकणार आहे.
ट्रम्प यांनी का घेतला होता निर्बंधाचा निर्णय?
करोना महासाथीच्या आजारामुळे मोठ्या प्रमाणावर बेरोजगारी वाढली होती. त्यामुळे स्थानिक अमेरिकन बेरोजगार युवकांना रोजगार मिळण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे ट्रम्प यांनी म्हटले होते. ट्रम्प यांनी ‘एच-१बी’ या लोकप्रिय व्हिसासह एल १ आणि ‘एच-२बी’ या व्हिसांवरही निर्बंध घातले होते. निर्बंधांमुळे नव्या कोणत्याही भारतीयाला अमेरिकेत रोजगारासाठी जाणे शक्य होत नव्हते.
अमेरिकन कंपन्यांनी केला होता विरोध
अमेरिकेतील अनेक कंपन्यांनी तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या या निर्णयाला विरोध केला होता. ट्रम्प यांच्या निर्णयाचे मोठे परिणाम भोगावे लागणार असल्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली होती. गुगल, टेस्लासारख्या कंपन्यांनी ट्रम्प यांच्या निर्णयाला विरोध केला होता.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
