MSME साठी गुंतवणूक सीमा वाढणार, ३ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज गॅरंटीशिवाय देणार

नवी दिल्ली | लघु आणि मध्यम उद्योग (MSME) क्षेत्राला ३ लाख रुपयांचे कर्ज कोणत्याही गॅरंटीशिवाय देण्यात येईल. यामुळे ४५ लाख एमएसएमईला याचा फायदा होईल, अशी घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली आहे. आम्ही MSME क्षेत्राची व्याख्या बदलत आहोत. आता MSME साठी गुंतवणूक सीमा वाढवण्यात येत आहे. आता उलाढालीचा निकषही लावला जाईल, असेही अर्थमंत्र्यांनी आज (१३ मे) पत्रकार परिषदेत सांगितले.

Collateral free automatic loans to MSMEs worth Rs3 Lakh Crore. These have 4 year tenor, valid up to October 31st, 2020: Finance Minister Nirmala Sitharaman pic.twitter.com/ZgtiKkOzAf

— ANI (@ANI) May 13, 2020

कोरोनामुळे देशाचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. यामुळे देशाची अर्थव्यवस्थेवर मोठा संकटचा सामना करावा लागत आहे. यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काल (१२ मे) आत्मनिर्भर बनविण्यासाठी २० लाख कोटींचे पॅकेज जाहरीर केले यापार्श्वभूमीवर अर्थमंत्र्यांनी परकार परिषद घेतली आहे. यात स्थानिक ब्रँड्सना जागतिक बनवण्याचे लक्ष्य असणार आहे. तर आवास, आणि उज्ज्वला योजनांतून गरिबांना फायदा होत आहे.

निर्मला सीतारमण यांच्या पत्रकार परिषदेतील महत्त्वाचे मुद्दे

• वीजबिल आकारणी थांबल्यामुळे वीज कंपन्यांचं नुकसान होतं आहे.
• त्यासाठी सरकार ९०००० कोटी रुपयांची मदत करणार.
• जून-जुलै-ऑगस्ट महिन्यांचा EPF हप्ता केंद्रसरकार भरणार
• २५०० कोटी रुपयांची रोखता, लवचिकता यातून येणार.
• ३ लाख ६६ हजार संस्थांना याचा फायदा मिळणार.
• कोरोना व्हायरसनंतर उद्योजकांचा माल खपावा यासाठी ट्रेड फेअर शक्य होणार नाहीत. अशावेळी ई-फेअरची सोय करून देणार
• ज्यांना आधी लिहिलेला लाभ मिळणार नाही, अशांसाठी आता EPF चा हप्ता 12 टक्क्यांवरून 10 टक्क्यांवर आणण्यात आला आहे.
• आम्ही MSME क्षेत्राची व्याख्या बदलत आहोत. आता MSME साठी गुंतवणूक सीमा वाढवण्यात येत आहे. आता उलाढालीचा निकषही लावला जाईल
• सक्षम उद्योगांना उद्योग विस्तारासाठी ‘फंडस् ऑफ फंड’च्या माध्यमातून ५० हजार कोटींचं ‘इक्विटी इन्फ्युजन’ केलं जाईल
• संकटात अडकलेल्या दोन लाख MSME ला कर्जासाठी २० हजार कोटी रुपयांची मदत
• एमएसएमईला एका वर्षापर्यंत कर्जाचे हफ्ते (EMI) भरण्यापासून सूट मिळेल. २५०० कोटीपर्यंतच्या लघु, लघु आणि मध्यम उद्योगांना याचा फायदा मिळेल
• लघु, लघु आणि मध्यम उद्योग (MSME) क्षेत्राला ३ लाख कोटी रुपयांचं कर्ज कोणत्याही गॅरंटीशिवाय देण्यात येईल. यामुळे ४५ लाख एमएसएमईला याचा फायदा होईल
• २०० कोटींपर्यंतचे सरकारी टेंडर स्थानिक पातळीवर भरता येणार

  स्थानिक उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी मोठा निर्णय

• १० कोटींची गुंतवणूक असली तरी लघु उद्योग मानला जाईल
• लघु आणि कुटीर १ कोटीची गुंतवणूक असली तरी मायक्रो युनिटचा लाभ मिळणार
• प्रगती करणाऱ्या लघु आणि कुटीर उद्योगांना १० हजार कोटी रुपये देणार
• लॉकडाऊमुळे अडचणीत आलेल्या लघु आणि कुटीर उद्योगांना २० हजार कोटी, २० लाख लघु आणि मध्यम उद्योगांना फायदा
• लघु-कुटीर उद्योगांना गॅरंटीशिवाय ३ लाख कोटी कर्जांचे पॅकेज देणार
• अडीअडचणीतल्या लघु कुटीर इद्योगांसाठी २० हजार कोटी

  २० लाख मध्यम आणि लघु उद्योगांना फायदा

• कुटीर लघुउद्योगांसाठी अशी सहा पावले उचणार आहोत. यातील दोन ईपीएफसाठी, एनबीएफसीशी निगडीत दोन निर्णय आणि एक निर्णय एमएफआयशी निगडीत आहे
• ४१ करोड जन-धन खातेधारकांच्या खात्यात थेट ट्रान्सफर करण्यात आले
• १०० कोटींच्या उद्योगांपर्यंतच्या लघु उद्योगांना कर्जामध्ये दिलासा
• ४५ लाख लघु उद्योगांना ३१ ऑक्टोबरपासून फायदा
• ३ लाख कोटींच्या कर्जाची लघु- कुटीर उद्योगांसाठी योजना
• देशात आतापर्यंत ९० कोटी गरिबांना अन्न-धान्यांचे वाटप करण्यात आले
• १५ पैकी ६ योजना लघु आणि कुटीर उद्योगांसाठी जाहीर
• ४१ करोड जन-धन खातेधारकांच्या खात्यात थेट ट्रान्सफर करण्यात आले
• कुटीर लघू उद्योगासाठी ६ महत्त्वाची पावले
• अयुष्यमान योजनेतून देखील अनेक गरिबांना फायदा होत आहे
• उज्ज्वला आणि आवास योजनेतून गरिबांना मदत
• सार्वजनिक क्षेत्र-बँकांशी निगडीत सुधारणा, बँकांचे रिकॅपिटलायझेशन यांसारखी कामं करण्यात आली
• मागच्या कार्यकाळात अेक योजना आर्थिक सुधारणांशी निगडीत होत्या. पंतप्रधान पीक विमा योजना, मत्स्य विभाग उभारणे, पंतप्रधान किसान योजना यांसारख्या सुधारणा कृषी क्षेत्रात करण्यात आल्या
• गरिबाच्या खात्या थेट मदत पोहोचली जात आहे
• लँड, लेबर आणि लिक्विडीटीवर भर देणार
• लोकल ब्रँड्सला ग्लोबल बनवण्याचे लक्ष
• देशाच्या विकासासाठी बनविलेले हे पॅकेज आहे
• भारताला आत्मनिर्भर करण्यासाठी बनविलेले पॅकेज