HW News Marathi
Covid-19

उत्तर प्रदेशमध्ये फक्त एका दिवसात ४ कोटी ७३ लाख मद्यविक्री

मुंबई | गेल्या ४० दिवसापासून येथे लॉकडाऊन सुरू आहे. देशातील तिसरे लॉकडाऊन काल (४ मे) सुरू झाले आहे. यावेळी केंद्र सरकारने झोननुसार नियमावली तयार करत काही ठिकाणी सुट देण्यात आली आहे. रेड, ऑरेंज आणि ग्रीन असे झोन तयार करण्यात आले असून यात रेड झोनमधील कंटेनमेंट झोन वगळून इतर भागात लॉकडाऊन शिथिली केला आहे. कालपासून देशभरातील मद्यविक्रीला परवानगी दिली आहे. यानंतर देशातील सर्व राज्यात मद्यप्रेमींनी दुकाना बाहेर लांबच लांब रांगा लावल्याचे चित्र दिसून आले तर अनेक ठिकाणी सोशल डिन्स्टसिंगचे ऐशीतैशी झालेले पाहायला मिळाले. उत्तर प्रदेशमध्ये फक्त एका दिवसात ४ कोटी ७३ लाख ८४ हजार ३३० रुपयांची मद्यविक्री झाली.

काल सायंकाळी मिळालेल्या माहितीनुसार, एकट्या उत्तर प्रदेशमध्ये जवळपास ४ कोटी ७३ लाख ८४ हजार ३३० रुपयांची मद्यविक्री झाली होती. यात देसी दारू ६० लाख २५ हजार ५००, इंग्लिश दारू ३ कोटी ८९ लाख ८५ हजार ८०० रुपये आणि बिअर २३ लाख ७३ हजार ३० रुपये विकली गेली. तब्बल ८८ हजार लोकांनी मद्य खरेदी केली आहे. महत्वाचे म्हणजे उत्तर प्रदेशमध्ये ७५ जिल्ह्यात ७५ दारुच्या विक्रीने संपूर्ण राज्याचे विक्रीचा अनुमान लावू शकतो. उत्तर प्रदेशाची अर्थ व्यवस्था पाहिली तर काही तथ्य समोर येतात.

उत्तर प्रदेशमध्ये मद्याचे सेवन करणे हे प्रतिष्ठचे मानले जाते. राज्यातील २० टक्के कमाईही मद्यापासून होते. यूपी सरकारला दरवर्षी मद्यापासून २०००० कोटी रुपयचा फायदा होतो. सरकारी आकड्यानुसार, २०१८-१९ मधील एप्रिल आणि मे महिन्यात सरकारला तब्बल ४, ५५८ कोटी रुपये हे मद्यविक्रीतून मिळाले होते. त्यानंतर २०१७-१८ मध्ये एप्रिलमध्ये २, ३७२ कोटी रुपये मद्यविक्रीतून मिळाले होते. तर त्या वर्षी मेमध्ये मद्यविक्रीत घट होऊन २,१८७ कोटी मिळाले होते.

 

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.

Related posts

चिंतादायक! मुंबईत आज तब्बल ३ हजार ६७१ नवे कोरोना रुग्ण

Aprna

“ कोरोना बाबतीत अफवा पसरवणाऱ्यांची संपत्ती जप्त करा”

News Desk

कोव्हॅक्सिनची किंमत कोव्हिशिल्डच्या तुलनेत राज्यांसाठी आणि खासगी रुग्णालयांसाठी दुप्पट

News Desk