HW News Marathi
देश / विदेश

INX Media Case : पी. चिदंबरम यांना दिलासा नाहीच, पुढील सुनावणी शुक्रवारी

नवी दिल्ली | आयएनएक्स मीडिया घोटाळ्या प्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयने अटकपूर्व जामीन फेटाळल्यानंतर काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पी. चिदंबरम यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडूनही तूर्तास दिलासा मिळू शकला नाही. या प्रकरणावर आज (२१ ऑगस्ट) सर्वोच्च न्यायालयात न्या. रमण्णा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. हे प्रकरण त्यांनी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्याकडे पाठवले होते असून या प्रकरणावर शुक्रवारी (२३ ऑगस्ट) सुनावणी होणार आहे. तसेच चिदंबरम यांना अंमलबजावणी संचालनालयाकडून (ईडी) लूकआऊट नोटीस जारी केली आहे. त्यामुळे चिदंबरम यांना कोणत्याही क्षणी अटक होऊ शकते.

ईडीने चिदंबरम यांच्याविरोधात काढलेली लुकआऊट नोटीस रस्ते परिवहन, हवाई दल आणि नौदलाला पाठवली आहे. त्यात चिदंबरम यांना ईडीच्या परवानगी शिवाय भारताबाहेर जाण्याची परवानगी न देण्याचे आदेश दिले आहेत. दिल्ली उच्च न्यायालयाने मंगळवारी (२० ऑगस्ट) त्यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळून लावला. यानंतर सीबीआयने हालचाल सुरू केली आणि सीबीआयची एक टीम काल संध्याकाळी ६.३० वाजता चिदंबरम यांच्या घरी पोहोचली होती. परंतु त्यावेळीही चिदंबरम घरी नव्हते. त्यानंतर काही वेळाने ७.३० वाजता ईडीची टीमही त्यांच्या घरी पोहोचली होती. तपास यंत्रणांनी चिदंबरम यांच्या घरावर रात्री नोटीस चिकटवली आहे.

नमके काय आहे प्रकरण

चिदंबरम हे अर्थमंत्री असतानाच्या काळात आयएनएक्स मीडियामध्ये विदेशातून ३०५ कोटी रुपयांचा निधी गुंतवण्यात आला होता. याबाबतच्या प्रस्तावाला चिदंबरम यांच्या अध्यक्षतेखालील एफआयपीबीने मंजुरी दिली होती. चिदंबरम यांच्या पुत्राच्या प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष ताब्यात असलेल्या कंपन्यांद्वारे विदेशातून हा निधी भारतात आणण्यात आला असल्याचा दावा तपास सीबीआयनी केला आहे. आयएनएक्स मीडीया घोटाळ्याप्रकरणी दिल्‍ली उच्च न्यायालयाने २५ जुलै २०१८ रोजी चिदंबरम यांना अंतरीम जामीन दिला होता. त्यानंतर वारंवार त्यांना न्यायालयाने दिलासा दिलेला आहे. मात्र, यावेळी न्यायालयाने त्यांचा अटकपूर्व जामीनअर्ज फेटाळला आहे.
Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.

Related posts

६ डिसेंबरला बाबरी मशीद जादूने पाडण्यात आली होती का? ओवीसींची संतप्त प्रतिक्रिया

News Desk

भारतात चीनची हेरगिरी, राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद, पंतप्रधान नरेंद्र, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंसह अनेक जणांवर नजर

News Desk

#AyodhyVerdict | सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाला आव्हान देणार, ‘मुस्लीम लॉ बोर्डा’चा निर्णय

News Desk