नवी दिल्ली(वृत्तसंस्था) – जीएसटी अंमलबजावणीतील अडथळे, रुपयाचे अवमूल्यन, कर्जमाफी तसेच नोटबंदीमुळे यंदा अपेक्षित 6.75 ते 7.5 टक्क्यांचा विकास दर गाठणे शक्य होणार नसल्याचा जाणकारांचा अंदाज आहे.
केंद्र शासनाने यंदा पहिल्यांदाच मध्यावधी आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सादर केला असून त्यात हा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. नोटबंदी, आर्थिक मंदी आदी कारणामुळे आर्थिक विकास खुंटल्याची एकप्रकारे केंद्र शासनाने कबुलीच दिली आहे. फेब्रुवारी महिन्यात सादर झालेल्या आर्थिक पाहणी अहवालात देशाचा विकासदर 6.75 ते 7.5 टक्के राहण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. परंतु विकासदर वाढण्याजोगी सध्या परिस्थिती नसल्याचे पाहणीत आढळून आले आहे. कृषी, उर्जा, दूरसंचार आदी क्षेत्रातून अपेक्षित उत्पन्न मिळाले नाही. त्यात नोटबंदी, जीएसटीने भर घातल्याचे बोलले जात आहे.
Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
