नवी दिल्ली | गेल्या अनेक दशकांपासून सुरू असलेला रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद प्रकरणाचा वादवर ९ नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने हिंदू पक्षकारांच्या बाजूने निकाल दिला आहे. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात जमियत-उलेमा-ए-हिंद या मुस्लिम संघटनेने यांनी आज (२ डिसेंबर) पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत २१७ पानांच्या अयोध्येच्या जागी नमाज पठण केले जात असल्याचा उल्लेख करण्यात आला असून १९४९ मध्ये अवैध पद्धतनीने इमारतीत मूर्ती ठेवण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर ही पूर्ण जागाच रामलल्लाला देण्यात आली आहे, असेही याचिकेत म्हटले आहे.
अयोध्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिल्यानंतर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डासह काही संस्थानी या निर्णयाविरुद्ध पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यावर विचार विनिमय केला जात असल्याचे सांगितले होते. ६ डिसेंबर या दिवशी बाबरीचे पतन झाले होते. पुनर्विचार याचिका ही अयोध्या प्रकरणात पक्षकार असलेल्या एम. सिद्दिक यांचे कायदेशीर वारस असलेल्या मौलाना सय्यद अशहद रशिदी यांनी दाखल केली आहे.
न्यायालयाने या प्रकरणात सर्वच पक्षकारांना न्याय देण्याचा प्रयत्न केला आहे. परंतु अवैधरीत्या केलेल्या कृत्यांना माफ करण्यात आलेले आहे. मुस्लिम पक्षकारांना मशिदीसाठी पर्यायी स्वरूपात पाच एकर जमीन देण्यात येणार आहे. त्याचा विरोध कोणत्याही मुस्लिम पक्षकारांनी केलेला नाही. तसेच या पूर्ण निर्णयालाच आम्ही आव्हान दिलेले नाही, याचाही सर्वोच्च न्यायालयाने विचार करायला हवा, असेही मौलाना सय्यद अशहद रशिदी यांनी याचिकेत नमूद केले आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
