नवी दिल्ली | मराठा आरक्षणासंदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयातील पुढील सुनावणी आता २८ ऑगस्टला होणार आहे. मराठा आरक्षण प्रकरण ११ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे वर्ग करायला हवे, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी सुप्रीम कोर्टात केला आहे. तर इंद्रा सहानी प्रकरणाचा दाखला देत मराठा आरक्षण प्रकरणावर चर्चा करण्यासाठी मोठे खंडपीठ हवे, असे मुकुल रोहतगी यांनी म्हटलं.
“हे प्रकरण ११ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे जायला हवं. इंद्रा साहनी प्रकरणात १९३१ च्या जनगणनेचा आधार घेतला होता. महाराष्ट्रात ८५ टक्के लोकसंख्या ही मागास प्रवर्गातील आहे. त्यामुळे इंद्रा साहनी प्रकरणाचा अडथळा अधिक आरक्षण देण्यासाठी येत नाही. वेगवेगळ्या राज्यातले कायदे आरक्षण ६० टक्क्यांपर्यंत पोहोचलं आहे ते पण लक्षात घेतले पाहिजेत. कुठल्या जातींना आरक्षण द्यायला हवं याची यादी केंद्राकडे राज्याकडून जाते. जर राज्य एखाद्या घटनात्मक मार्गाने नव्या जातींना आरक्षण देत असेल तर त्याला अवैध का ठरवलं जातं हा विरोधाभास आहे,” असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
