भारत सरकारने राज्यांना योग्य ‘ती’ आर्थिक मदत दिली पाहिजे, पवारांचे पंतप्रधानांना पत्र

मुंबई | महाराष्ट्र कोरोनाचा प्रादुर्भाव वेगाने वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आज (२६ एप्रिल) पत्र लिहिले आहे. कोरोनामुळे राज्यातील आर्थिक व्यवस्था बिकड झाली आहे. यामुळे शरद पवार यांनी केंद्राल पत्र लिहून राज्याला आर्थिक मदत करण्याची गरज व्यक्त केली आहे. या पत्रात महाराष्ट्राला अतिरिक्त १ लाख कोटींचे पॅकेज द्या, असे पवारांनी लिहिले आहे. तूटीचा वित्तपुरवठा करण्यासाठी केंद्र सरकारला फारशी अडचण असू नये. राज्यांनी कर्ज घेण्यापेक्षा केंद्र सरकारने कर्ज घेणे अधिक कार्यक्षम आणि रास्त होईल, असे वाटते.

त्याव्यतिरिक्त सन्माननीय पंतप्रधान व अर्थमंत्री यांना आणखी एका पत्राद्वारे शहरी अर्थव्यवस्थेबाबत पुढील मुद्दे कळवले आहेत.@PMOIndia @nsitharamanoffc pic.twitter.com/ODcuum0muT

— Sharad Pawar (@PawarSpeaks) April 26, 2020

‘अंदाजे ३ लाख ४७ हजार कोटी रुपयांचा महसूल जमा झाल्याची माहिती २०२०-२१ च्या महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पात मिळाली. सुधारित अंदाजानुसार अपेक्षित महसुली तूट १ लाख ४० हजार कोटी इतकी असेल. हे अपेक्षित उत्पन्नाच्या सुमारे ४० टक्के आहे. यामुळे राज्याच्या वित्तपुरवठ्यात मोठी पोकळी निर्माण होईल’, कोरोनासारख्या महामारीच्या काळात भारत सरकारने राज्यांना योग्य ती आर्थिक मदत दिली पाहिजे. सध्याच्या संकटाच्या काळात आर्थिक वर्ष २०२०-२१ साठी महाराष्ट्र शासनाने अतिरिक्त अनुदानाची विनंती केली आहे.

६) अमेरिका, स्पेन, जर्मनी, फ्रान्स, ऑस्ट्रेलिया इत्यादी जवळपास सर्वच देशांनी जीडीपीच्या जवळपास १०% आर्थिक पॅकेजेस जाहीर केली आहेत. अशा प्रकारे, आरबीआयसह भारत सरकारकडून राज्यांना योग्य आर्थिक पॅकेज देण्यासाठी वाव आहे.

— Sharad Pawar (@PawarSpeaks) April 26, 2020

अमेरिका, स्पेन, जर्मनी, फ्रान्स, ऑस्ट्रेलिया इत्यादी जवळपास सर्वच देशांनी जीडीपीच्या जवळपास १०% आर्थिक पॅकेजेस जाहीर केली आहेत. अशा प्रकारे, आरबीआयसह भारत सरकारकडून राज्यांना योग्य आर्थिक पॅकेज देण्यासाठी वाव आहे. भारत सरकारने दिलेल्या एनएसएसएफ अर्थात राष्ट्रीय अल्प बचत निधी कर्जाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य दरवर्षी १०,५०० कोटी रुपयांची परतफेड करते. कर्जाच्या परतफेडीवर दोन वर्षांची मुदतवाढी विनंती केली गेली आहे. संभाव्य अर्थसंकल्पीय दरी भरून काढण्यास त्यामुळे मदत मिळेल.

कोविड-१९ ने शहरी अर्थव्यवस्थेला धक्का पोहोचला आहे आहे. विमानवाहतूक, वाहतूक, पर्यटन, आतिथ्य, मनोरंजन, माध्यमे आणि स्वयंसेवी संस्था यांसारख्या उद्योगक्षेत्रांना मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. ही परिस्थिती पुन्हा नियंत्रणात आणणे किंवा आर्थिक सुबत्ता या उद्योगांसाठी कठीण आहे. सोशल डिस्टन्सिंग हाताळण्यास असमर्थ असणारे सर्व व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात अडचणीत येणार आहेत. या व्यवसायांची संख्या रोडावल्याने बर्‍याचजणांच्या नोकर्‍या जातील. त्यांना वैकल्पिक रोजगारासाठी पुन्हा पैसे द्यावे लागतील आणि वैकल्पिक व्यवसायांना सक्रियपणे प्रोत्साहन द्यावे लागेल.