आयएफएससी मुंबईहून गुजरातला हलवण्याला शरद पवारांचा विरोध पंतप्रधान मोदींना लिहिले पत्र

मुंबई | ‘आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सेवा केंद्र’ अर्थात ‘आयएफएससी’ हे आता मुंबईहून गुजरातला हलवण्यात येणार असल्याचा निर्णय केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्र दिनाच्या दिवशी (१ मे) घेण्यात आला. केंद्र सरकारच्या निर्णयाचा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्रद्वारे विरोध दर्शविला आहे. मुंबईही देशाची आर्थिक राजधानी आहे. केंद्राचा निर्णय हा अत्यंत चुकीचा आणि नियोजनशून्य असून केंद्र सरकारच्या निर्णयाने राजकीय तेढ निर्माण होईल, आरोप पवारांनी केंद्र सरकारवर केला आहे.

Raised my concerns to Hon. @PMOIndia and drew his attention towards the recent decision taken by the Central Government of India to establish the proposed International Financial Service Centre (IFSC) Authority in Gandhinagar instead of in Mumbai. pic.twitter.com/RQrOsG33MB

— Sharad Pawar (@PawarSpeaks) May 3, 2020

IFSC प्राधिकरण ही देशातील आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रांमधील सर्व वित्तीय सेवांचे नियमन करण्यासाठी युनिफाइड एजन्सी आहे आणि मुंबई ही देशाची आर्थिक, व्यावसायिक भांडवल यादृष्टीनेही IFSC ला स्थानांतरित करण्यासाठी सर्वोत्तम पर्याय आणि स्थान आहे असेही शरद पवार म्हणाले. गुजरात येथे IFSC प्राधिकरण नेण्यासंदर्भात हालचाली सुरू झाल्यानंतर शनिवारी (२ मे) राष्ट्रवादी शरद पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून चिंता व्यक्त केली आहे. मुंबईच्या ऐवजी गांधीनगर येथे प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र ( IFSC ) प्राधिकरण स्थापन करण्याच्या केंद्रसरकारने घेतलेल्या निर्णयाकडे शरद पवार यांनी पत्राद्वारे पंतप्रधानांचे लक्ष वेधले आहे.

Since the IFSC Authority is a unified agency to regulate all financial services in international financial services centers in the country and Mumbai being country’s economic, financial and commercial capital is the best choice and place to relocate IFSC in it.

— Sharad Pawar (@PawarSpeaks) May 3, 2020

सर्व व्यापारी समुदाय, बँकर्स आणि इतर वित्तीय संस्था यांची सर्वसाधारण मानसिकता लक्षात घेता मुंबईत एकीकृत प्राधिकरण स्थापित करणे ही स्वाभाविक निवड ठरेल. मात्र, या उपरोक्त निर्णयामुळे देशाची आर्थिक राजधानी म्हणून मुंबई शहराच्या असलेल्या मोक्याच्या स्थानाला व महत्त्वाला धक्का देण्याची भूमिका घेतली गेली आहे. जगभरातील अनेक वित्तीय संस्थासुद्धा या धक्कादायक निर्णयामुळे मागे हटतील अशी भीतीही शरद पवार यांनी पत्रात व्यक्त केली आहे.

Mumbai has been recognized as world’s top ten centers of commerce in terms of global financial flow generating 6.16 % of India’s GDP and accounting from 25 % of industrial output and 70 % of capital transactions to Indian economy.

— Sharad Pawar (@PawarSpeaks) May 3, 2020

पंतप्रधानांनी अंतिम निर्णयाप्रत येण्याआधी या सांख्यिकीची पुष्टी करावी. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने २३ एप्रिल २०२० रोजी प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार भारतीय बँकिंग क्षेत्राकडे १४५ लाख कोटींच्या ठेवी आहेत. या ठेवींमध्ये एकट्या महाराष्ट्र राज्याचा वाटा (२२.०८ टक्के) आहे तर त्याखालोखाल दिल्ली (१० टक्के ), उत्तर प्रदेश (७ .८ टक्के ), कर्नाटक (७.२ टक्के ) आणि गुजरात (५.४ टक्के ) आहे. प्रत्येक बॅंकेला गव्हर्न्मेंट सिक्युरिटीजच्या स्वरुपात (G-sec) आपल्या ठेवींच्या १८ टक्के इतका एसएलआर राखीव म्हणून टिकवावा लागतो. सरकारी सिक्युरिटी माध्यमातून केंद्र सरकारला २६ लाख कोटी रुपये एवढा निधी प्राप्त होतो. पैकी एकट्या महाराष्ट्राचे योगदान ५ लाख ९५ हजार कोटी रुपये आहे. तर गुजरातचे अवघे १ लाख ४० हजार कोटी रुपये आहे. सरकारी सिक्युरिटीमध्ये महाराष्ट्राचे अपार योगदान असूनही गुजरातमध्ये IFSC स्थापन करण्याचा निर्णय अत्यंत वाईट व अयोग्य आणि अनावश्यक आहे. आर्थिक संस्था आणि व्यावसायिक घराण्यांना महाराष्ट्रातून दूर करण्याच्या दृष्टीने हे प्रयत्न असल्याचे संकेत यामुळे जातील व त्यातून अनावश्यक राजकीय अस्थिरता निर्माण होईल. यामुळे केवळ देशाचे आर्थिक नुकसानच नाही तर मुंबईचे महत्त्व कमी झाल्यामुळे एकूणच देशाची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर बदनामी होईल असेही शरद पवार यांनी स्पष्ट केले आहे.

पवारांच्या पत्ररातील महत्त्वाचे मुद्दे

• मुंबई भारताच्या जीडीपीच्या ६.१६ टक्के आणि भारतीय औद्योगिक उत्पादनात २५ टक्के तर भांडवली व्यवहारातला ७० टक्के वाटा उचलते. त्यामुळे जागतिक वित्तीय उलाढालीत मुंबई हे जगातील अव्वल दहा वाणिज्य शहरांमध्ये गणलं जातं हेही शरद पवार यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे.
• मुंबई शहरात महत्वाच्या वित्तीय संस्था आणि असंख्य कंपन्यांची कॉर्पोरेट मुख्यालये असून या व्यवसायातील संधी जगभरातील अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना आकर्षित करतात असेही शरद पवार यांनी म्हटले आहे.
• राज्यस्तरीय राजकारण बाजूला ठेवून तार्किक व न्यायीक निर्णय घेवून राष्ट्रीय मुद्दाला महत्त्व द्याल अशी आशा शरद पवार यांनी व्यक्त केली आहे.
• दरम्यान माझ्या या पत्रातील भूमिका व भावना समजून घेतली जाईल व IFSC प्राधिकरणाची स्थापना भारताच्या आर्थिक राजधानीत म्हणजे मुंबईत करण्याचा विचार कराल अशी अपेक्षाही शरद पवार यांनी व्यक्त केली आहे.