नवी दिल्ली | देशात कोरोनाचे संकट घोंघावत आहे. अशात राजकरण देखील सुरुच आहे. या दरम्यान, पीएम केअर्स फंडाबाबत सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. पीएम केअर्स फंडाचा वापर केवळ कोरोनाच्या लस खरेदी करण्यासाठी आणि ७३८ जिल्ह्यात ऑक्सिजन प्लांट लागू करण्यासाठी तसेच मेडिकल उपकरणे खरेदी करण्यासाठी करण्यात यावा, अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील वकील विप्लव शर्मा यांनी ही याचिका दाखल केली असून पीएम केअर्स फंडाबाबत कोर्ट काय निर्णय देणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
सर्व राज्यांमधील खासदार आणि आमदारांनाही या संकट काळात आपला आमदार, खासदार निधी पूर्ण पारदर्शीपणे मतदारसंघात वापरण्याचे निर्देश देण्यात यावेत, अशी विनंतीही या याचिकेतून करण्यात आली आहे. सर्व खासगी आणि चॅरिटेबल रुग्णालयांनी रुग्णांसाठी मेडिकल ऑक्सिजनच्या पुरवठा कसा करणार याची माहितीही द्यावी. केंद्र आणि राज्यांनी त्यात लक्ष घालण्याची विनंतीही या याचिकेतून करण्यात आली आहे.
ऑक्सिजनची कमतरता आणि सुविधांच्या अभावामुळे अनेक रुग्णालये रुग्णांना दाखल करून घेत नाहीत. त्यामुळे कोर्टाने सर्व ७३८ जिल्ह्यांमध्ये ऑक्सिजन प्लांट सुरू करण्यासाठी पीएम केअर्स फंडाचा वापर करण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
या आधी दिल्ली उच्च न्यायालयात पीएम केअर्स फंडाबाबत एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यात संविधानाच्या अनुच्छेद १२ नुसार पीएम केअर्स फंडाला ‘राज्य’ घोषित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच पीएम केअर्स फंडाच्या संकेत स्थळावर त्याचा ऑडिट रिपोर्टही सार्वजनिक करण्यात यावा. तसेच आरटीआय अंतर्गत पीएम केअर्स फंडाला पब्लिक ऑथोरिटी म्हणून घोषित करण्याची मागणीही दिल्ली उच्च न्यायालयात २ याचिकांमधून करण्यात आली आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
